नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा एवं सरकार के बीच 13 मई को हुए समझौते के अनुसार निर्धारित समयावधि में मांगों को लागू करने संबंधी आदेश जारी न किए जाने से नाराज नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। आज कर्मचारी भवन, रोहतक में संघ के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कार्यकारिणी की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
बैठक में तय किया गया कि यदि सरकार 30 जून तक समझौते में मानी गई मांगों के आदेश जारी नहीं करती है तो 6 अगस्त से 8 अगस्त तक तीन दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल की जाएगी। इसके साथ ही आंदोलन के दूसरे चरण के तहत 1 व 2 जुलाई को हरियाणा के सभी 87 शहरों में उल्टी झाड़ू कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
संघ ने यह भी निर्णय लिया कि 7 जुलाई से 22 जुलाई तक हरियाणा के सभी 22 जिलों में जिला स्तरीय “समझौता लागू करवाओ–संगठन मजबूत बनाओ” रैलियां आयोजित की जाएंगी, जिनमें कर्मचारियों को संगठित कर सरकार पर समझौता लागू करने का दबाव बनाया जाएगा।
राज्य कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए संघ के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री एवं महासचिव मांगेराम तिगरा ने कहा कि 13 मई को सरकार और संघ के बीच हुए समझौते में ठेका प्रथा समाप्त करने, सभी कच्चे कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने, कर्मचारियों का ईएसआई एवं ईपीएफ पंजीकरण कराने, बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान करने, अनुबंधित कर्मचारियों को नियमित करने सहित कुल 17 मांगों को स्वीकार किया गया था। लेकिन सरकार द्वारा इन मांगों को लागू करने संबंधी आदेश जारी करने में लगातार देरी की जा रही है, जिससे पालिका, परिषद और नगर निगमों के कर्मचारियों में भारी नाराजगी है।
उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के बढ़ते असंतोष को देखते हुए संघ को आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यदि 8 अगस्त तक सभी 17 मांगों के आदेश जारी नहीं किए गए तो संघ आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल का भी निर्णय ले सकता है।
शास्त्री ने बताया कि सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा कच्चे कर्मचारियों को पक्का करवाने की मांग को लेकर 30 जुलाई को जिला स्तरीय रैलियां आयोजित की जाएंगी, जिनमें पालिका, परिषद, नगर निगम एवं अग्निशमन विभाग के कर्मचारी बढ़-चढ़कर भाग लेंगे।
उन्होंने कहा कि इसके बाद मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित किए जाने वाले पड़ाव कार्यक्रम तथा अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर 12 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली विशाल रैली में भी पालिका एवं फायर कर्मचारियों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जाए ।
आज की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के वरिष्ठ नेता रमेश तुषामड, शिवचरण, राजेश बागड़ी, राजेन्द्र सिन्द, गुलशन भारद्वाज, सुखदेव सिंह, राजपाल, जय प्रकाश, राजीव खत्री, मनोज कुमार, सहित राज्य एवं जिला कमेटियों के दर्जनों नेताओ ने भाग लिया ।
कन्वेंशन में सर्वसम्मति से वीरमति गोहाना को राज्य कार्यकालिनी का सदस्य भी चुना गया ।
सरकार व नगरपालिका कर्मचारी संघ एवं फायर कर्मचारी यूनियन के बीच इन मांगों पर बनी थी सहमति*
पालिका, परिषदों व निगमों में रोल पर लगे सभी 13000 कर्मचारी भर्ती नियमों एवं अधिकतम आयु 55 वर्ष तक छूट देकर पक्के किए जाएंगे।
म्यूनिसिपलटीज में ग्रुप डी, सी एवं बी के 4848 पद स्वीकृत किए जाएंगे और इसमें सफाई दरोगा से मैडिकल अफसर तक 926 पद केवल सेनिटेशन स्टाफ के लिए आरक्षित होंगे।
गुरुग्राम के 3480 कर्मचारियों सहित अलग-अलग शहरों से छंटनी किए गए लगभग 5 हजार कर्मचारी ड्यूटी पर वापस लिए जाएंगे।
गुरुग्राम के कर्मचारियों सहित सभी आंदोलनकारी नेताओं के टर्मिनेशन ब्रेक समाप्त कर हड़ताल अवधि को लीव आफ काइंड डयू की जाएगी और मुकदमों सहित अन्य सभी प्रकार की उत्पीड़न की कार्यवाहियों को समाप्त किया जाएगा।
कर्मचारियों का 1 वर्ष में तीन बार मेडिकल हेल्थ चेकअप होगा, सीवर मैनों व फायरमैन को 5000 व सफाई कर्मचारियों को जोखिम भत्ता दिया जाएगा।
पढ़े-लिखे सफाई कर्मचारियों को योग्यता अनुसार ग्रुप सी के पदों पर पदोन्नति का प्रावधान करने के लिए सेवा नियमों में संशोधन किया जाएगा।
कच्चे कर्मचारियों को नेचुरल मौत पर 10 लाख, एक्सीडेंटल मौत पर 20 लाख रुपए आर्थिक सहायता एवं परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाएगी।
कच्चे कर्मचारियों को मेडिकल अवकाश 10 के स्थान पर 20 किए जाएंगे।
डोर टू डोर क आउटसोर्स ऑपरेशनल मेंटेनेंस पर लगे कर्मचारियों को विभाग के रोल पर करने रोल पर होने तक न्यूनतम वेतन 15220 रुपये बैंक के माध्यम से दिया जाएगा और ईपीएफ व ईएसआई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
डोर टू डोर व अन्य प्रकार के ठेकों में लगे कर्मचारियों को 6000 रिक्त पदों पर होने वाली भर्ती में प्राथमिकता देने।
सफाई के ठेकों में लगे कर्मचारियों को भी न्यूनतम वेतन के साथ तेल साबुन और प्रतिवर्ष 2 हजार रुपये वेतन में बढ़ोतरी का लाभ बैंक के माध्यम से दिया जाएगा
विभाग में रजिस्ट्रेशन के बाद ठेकेदार द्वारा नौकरी से निकालने के नाम पर शोषण बंद होगा।
सीवर व सफाई कर्मचारियों का एक्सीडेंटल बीमा एवं हेल्थ बीमा 50 लाख रुपए करवाने तथा अंग भंग होने पर कंपन सेट करने बच्चों की शिक्षा के लिए लोन देने तथा स्कूल एवं कॉलेज में विशेष आरक्षण का प्रावधान करने।
सफाई सीवर कर्मचारियों के नए पदसर्जित करने तथा रिक्त एवं सृजित पदों पर नियम अनुसार नियमित भर्ती करने।
नरेश कुमार शास्त्री
राज्य प्रधान
