हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि स्थायी रूप से कटे बिजली कनेक्शनों वाले उपभोक्ताओं से बकाया वसूली के लिए भूमि वसूली अधिनियम के तहत 15 दिनों के भीतर नोटिस जारी किए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तय समयसीमा में वसूली प्रक्रिया पूरी की जाए और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इसके अलावा, बकाया वसूली पर विशेष जोर देते हुए विज ने बताया कि राज्य में कुल 8,200 करोड़ रुपए की बकाया राशि की वसूली के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। सरकारी विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर इस प्रक्रिया को और अधिक तेज किया जाएगा।
इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए ऊर्जा मंत्री ने बताया कि बिजली चोरी पर सख्ती से अंकुश लगाने के लिए जिन उपभोक्ताओं के यहां चोरी के मामले सामने आए हैं, उन्हें एक बार पुनः भूमि वसूली अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर बकाया राशि जमा करवाने का लास्ट चांस दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि राज्य की बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। हाल ही में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि गर्मी के मौसम के मद्देनजर बिजली आपूर्ति में किसी भी प्रकार की अनावश्यक बाधा न आने दी जाए।
विज ने कहा कि बिजली आपूर्ति से संबंधित शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में खराब ट्रांसफार्मरों को 2 घंटे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 4 घंटे के भीतर बदलना अनिवार्य होगा। इसके लिए प्रत्येक उप-मंडल में पर्याप्त ट्रांसफार्मर बैंक एवं मोबाइल ट्रॉलियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही, दैनिक बिजली आपूर्ति से संबंधित डेटा नियमित रूप से ऊर्जा मंत्री कार्यालय को भेजा जाएगा।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि 11 केवी/33 केवी फीडरों के आसपास पेड़ों की समय रहते छंटाई की जाए, ताकि बारिश और आंधी-तूफान के दौरान बिजली आपूर्ति बाधित न हो। इसके अलावा, ट्रांसफार्मरों के परिवहन के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने और किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न होने देने के निर्देश भी दिए गए हैं>
ऊर्जा मंत्री ने सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कहा कि सभी तकनीकी कर्मचारी निर्धारित सुरक्षा किट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें तथा सभी सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि विभाग में सामग्री की उपलब्धता, पारदर्शी इन्वेंट्री प्रबंधन तथा ऑनलाइन मॉनिटरिंग प्रणाली को और सुदृढ़ बनाया जा रहा है।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत विज ने कहा कि मार्च 2027 तक 2.2 लाख घरों तक सौर ऊर्जा पहुंचाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य में तेजी लाई जाएगी। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को मासिक लक्ष्य निर्धारित कर समयबद्ध तरीके से उन्हें पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
ऊर्जा मंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे समन्वय के साथ कार्य करते हुए राज्य में निर्बाध, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करें, ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
