चंडीगढ़। हरियाणा में नगर निकायों की दुकानों पर लंबे समय से किराये, लीज या लाइसेंस फीस के आधार पर कारोबार कर रहे दुकानदारों को मालिकाना हक मिलने की प्रक्रिया तेज होने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को शहरी स्वामित्व योजना 1.0 और 2.0 के सभी लंबित मामलों का एक महीने के भीतर निपटारा करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में स्पष्ट किया कि पात्र दुकानदारों को मालिकाना हक देने की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। जिन मामलों में विभागीय औपचारिकताओं के कारण काम अटका हुआ है, उन्हें भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए।
योजना 1.0 में 13,601 आवेदन
बैठक में शहरी स्वामित्व योजना 1.0 की प्रगति की समीक्षा के दौरान सामने आया कि योजना के तहत अब तक कुल 13,601 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 7,224 आवेदनों को मंजूरी दी जा चुकी है, जबकि 47 मामले अभी लंबित हैं।
वहीं, शहरी स्वामित्व योजना 2.0 के तहत कुल 1,781 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 311 मामलों में रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
20 साल से दुकानों पर काबिज लोगों को लाभ
प्रदेश सरकार ने उन पात्र दुकानदारों को मालिकाना हक देने का फैसला किया था, जो 20 वर्ष से अधिक समय से नगर निकायों की दुकानों पर किराये, लीज या लाइसेंस फीस के आधार पर कारोबार कर रहे हैं।
इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत पात्र दुकानदारों को उनकी दुकान का कानूनी मालिकाना हक दिया जाना है।
NOC और दस्तावेजों के कारण नहीं अटकेगा काम
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन मामलों में विभिन्न विभागों की NOC, दस्तावेजों के सत्यापन या अन्य औपचारिकताओं के कारण देरी हो रही है, उनका जल्द समाधान किया जाए।
सरकार ने सभी लंबित मामलों को निर्धारित समय सीमा में निपटाने की जिम्मेदारी अधिकारियों पर तय की है। काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी सख्ती की जा सकती है।
सरकार के इस फैसले से प्रदेश के हजारों पात्र दुकानदारों को अपनी दुकानों का मालिकाना हक मिलने की उम्मीद है।
