पंचकूला/रोहतक। संतान प्राप्ति की उम्मीद में आईवीएफ (इन विट्रो फर्टिलाइजेशन) उपचार कराने वाले दंपतियों को राहत देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि पत्नी की उम्र 50 वर्ष से अधिक है, लेकिन पति निर्धारित आयु सीमा के भीतर यानी 55 वर्ष से कम है, तो केवल पत्नी की उम्र के आधार पर दंपती को सहायक प्रजनन तकनीक (ART) के उपचार से वंचित नहीं किया जा सकता।
जस्टिस सुवीर सहगल और जस्टिस राजेश गौड़ की खंडपीठ ने केंद्र सरकार की अपील खारिज करते हुए महिला को आईवीएफ उपचार जारी रखने की अनुमति देने वाले एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा।
कानून में संयुक्त आयु की शर्त नहीं
हाईकोर्ट ने एआरटी अधिनियम, 2021 की धारा 21(जी) का उल्लेख करते हुए कहा कि कानून में महिला की आयु 21 से 50 वर्ष से कम और पुरुष की आयु 21 से 55 वर्ष से कम निर्धारित की गई है।
कोर्ट ने कहा कि कानून में पति-पत्नी की संयुक्त उम्र को लेकर कोई अलग प्रतिबंध नहीं है। दोनों की उम्र जोड़कर पात्रता तय करना कानून में ऐसी शर्त शामिल करने जैसा होगा, जिसे विधायिका ने निर्धारित नहीं किया है।
प्रजनन का फैसला महिला की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा
खंडपीठ ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि संतान पैदा करने या न करने का निर्णय महिला की व्यक्तिगत स्वायत्तता से जुड़ा है। प्रजनन संबंधी फैसले लेने की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है।
कोर्ट ने उपचार से संभावित स्वास्थ्य जोखिमों को लेकर जिम्मेदारी संबंधी शपथपत्र लेने के विकल्प का भी उल्लेख किया।
रोहतक की डॉक्टर ने हाईकोर्ट में लगाई थी याचिका
यह मामला रोहतक की एक डॉक्टर और उनके पति से जुड़ा है। दंपती ने संतान प्राप्ति के लिए आईवीएफ उपचार कराने का निर्णय लिया था। इससे पहले भी आईवीएफ के जरिए गर्भधारण हुआ था, लेकिन उस दौरान एक भ्रूण की मृत्यु हो गई थी।
जब दंपती दोबारा उपचार के लिए संबंधित केंद्र पहुंचे, तो पत्नी की उम्र 50 वर्ष से अधिक होने के कारण उन्हें एआरटी कानून के तहत पात्र नहीं बताते हुए उपचार से मना कर दिया गया।
इसके बाद दंपती ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की। 19 मई 2026 को एकल पीठ ने महिला को उपचार जारी रखने की अनुमति दी थी। केंद्र सरकार ने इस आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने सरकार की अपील खारिज कर दी है।
इस फैसले से प्रजनन उपचार को लेकर उम्र संबंधी विवाद में महत्वपूर्ण कानूनी स्पष्टता सामने आई है।

