हरियाणा। प्रदेश में परिवार पहचान पत्र (फैमिली ID) से जुड़े लंबित मामलों के सत्यापन और निपटारे के लिए प्राथमिकता तय की गई है। अब जरूरतमंद लाभार्थियों से जुड़े मामलों को सबसे पहले निपटाया जाएगा। इसमें वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।
नई व्यवस्था के तहत लंबित मामलों को चार श्रेणियों में बांटा गया है, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंच सके और उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
चार श्रेणियों में होगा मामलों का निपटारा
पहली प्राथमिकता: वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों के मामलों को दी जाएगी।
दूसरी प्राथमिकता: मुख्यमंत्री की लाडो लक्ष्मी योजना से संबंधित जन्मतिथि सत्यापन के मामलों को रखा गया है।
तीसरी प्राथमिकता: नई फैमिली ID बनवाने वाले परिवारों के मामलों का सत्यापन किया जाएगा।
चौथी प्राथमिकता: इन तीन श्रेणियों के अलावा अन्य सभी लंबित मामलों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से निपटाया जाएगा।
पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना लक्ष्य
HPPA के स्टेट कोऑर्डिनेटर (पब्लिक आउटरीच एंड मॉनिटरिंग) डॉ. सतीश खोला ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का प्रयास है कि पात्र नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर और बिना अनावश्यक परेशानी के मिले।
उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था से उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होगा। बुजुर्गों, विधवा महिलाओं, दिव्यांगजनों और जरूरतमंद लाभार्थियों के जरूरी काम प्राथमिकता के आधार पर पूरे किए जा सकेंगे।
सरकारी योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है फैमिली ID
डॉ. सतीश खोला के अनुसार, परिवार पहचान पत्र केवल एक पहचान संख्या नहीं है, बल्कि प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
इस व्यवस्था से पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ लेने वाले जरूरतमंद परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है।
