अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच गैस सप्लाई को लेकर बने हालातों के मद्देनज़र हरियाणा सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। राज्य में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन धारकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, जिन उपभोक्ताओं के घरों में PNG कनेक्शन उपलब्ध है, वे अब घरेलू LPG कनेक्शन नहीं रख सकेंगे। ऐसे उपभोक्ताओं को तुरंत अपना LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा।
सरकार ने यह भी साफ किया है कि जिन क्षेत्रों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों द्वारा PNG मीटर लगाए जा चुके हैं, वहां घरेलू LPG की सप्लाई तुरंत बंद कर दी जाएगी।
गाइडलाइन के मुख्य बिंदु
PNG कनेक्शन होने पर LPG रखना पूरी तरह प्रतिबंधित
PNG उपभोक्ताओं को LPG सिलेंडर का रीफिल नहीं मिलेगा
जहां PNG मीटर लग चुके हैं, वहां LPG सप्लाई बंद
जिला प्रशासन को सख्ती से आदेश लागू कराने के निर्देश
बैठक के बाद लिया गया फैसला
यह निर्णय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में सोमवार को हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद लिया गया। बैठक में राज्य में LPG और PNG की उपलब्धता की समीक्षा की गई और उन इलाकों में उपभोक्ताओं को PNG पर शिफ्ट करने की रणनीति बनाई गई, जहां पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है।
पीएम की बैठक के बाद सख्ती
इससे पहले प्रधानमंत्री Narendra Modi की अध्यक्षता में कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की कमेटी (CCS) की बैठक हुई थी। इसमें गैस की उपलब्धता और कालाबाजारी को लेकर चर्चा हुई।
प्रधानमंत्री ने राज्यों को निर्देश दिए कि गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और आम जनता को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही नई गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया।
कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई शुरू
हरियाणा में रेस्तरां, ढाबा और कैंटीन संचालकों को इसी सप्ताह से कमर्शियल सिलेंडर मिलने शुरू हो जाएंगे। पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय के निर्देश के बाद LPG सप्लायर कंपनियों ने वितरण की योजना तैयार कर ली है।
कंपनी अधिकारी एजेंसियों के साथ समन्वय कर रहे हैं, जिससे एक-दो दिन में कमर्शियल सिलेंडर की कमी दूर होने की उम्मीद है।
5 किलो सिलेंडर भी मिलेगा
सरकार ने बाहर से काम करने वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए 5 किलो के छोटे कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध कराने का फैसला भी लिया है। मंगलवार से गैस प्लांटों से एजेंसियों तक सिलेंडर पहुंचने शुरू हो जाएंगे, जिससे सप्लाई व्यवस्था पटरी पर आने की संभावना है।
कुल मिलाकर, हरियाणा सरकार का यह कदम गैस वितरण को व्यवस्थित करने और PNG नेटवर्क को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है।
