रोहतक, 24 अक्टूबर (ब्यूरो): प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुभाष बत्रा ने रोहतक की यातायात और पार्किंग व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार व प्रशासन पर सवाल उठाए। उन्होंने कोर्ट परिसर के आसपास लगने वाले जाम से राहत दिलाने के लिए डीसी आवास की लगभग ढाई से तीन एकड़ जमीन पर सार्वजनिक पार्किंग विकसित करने का सुझाव दिया। साथ ही कानून व्यवस्था, रंगदारी, बेरोजगारी और पेयजल संकट के मुद्दे उठाते हुए घोषणा की कि इन समस्याओं के समाधान के लिए जल्द ही राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा।
डीसी आवास की जमीन पर पार्किंग का सुझाव
अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत में बत्रा ने कहा कि कोर्ट में आने वाले वकीलों और लोगों के लिए पर्याप्त पार्किंग नहीं होने से आसपास की सड़कों पर जाम लगता है। इससे आम नागरिकों को भी परेशानी होती है। उन्होंने सुझाव दिया कि डीसी आवास की लगभग ढाई से तीन एकड़ जमीन को सार्वजनिक पार्किंग के रूप में विकसित करने की संभावनाएं तलाशी जाएं। उन्होंने कहा कि डीसी के लिए ऑफिसर कॉलोनी में भी आवासीय सुविधा उपलब्ध है। ऐसे में संबंधित जमीन के बेहतर इस्तेमाल पर प्रशासन को विचार करना चाहिए।
रंगदारी और बुनियादी समस्याओं पर जताई चिंता
बत्रा ने उद्योगपतियों और समाजसेवियों से रंगदारी मांगने की घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करती हैं। उन्होंने सरकार से अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने और आम लोगों का भरोसा मजबूत करने की मांग की।
उन्होंने बेरोजगारी, पेयजल आपूर्ति की समस्याओं और कर्मचारियों के आंदोलनों का भी उल्लेख किया। उनका कहना था कि सरकार और प्रशासन को इन मुद्दों पर ठोस कदम उठाकर लोगों को राहत देनी चाहिए।
राज्यपाल और मुख्यमंत्री को सौंपेंगे ज्ञापन
बत्रा ने कहा कि रोहतक की यातायात, पार्किंग, पेयजल और कानून व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं को लेकर प्रतिनिधिमंडल जल्द ही राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेगा। उन्होंने कहा कि यदि समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी पहल नहीं हुई, तो जनहित के मुद्दों पर आवाज उठाई जाएगी।
भाजपा हर मोर्चे पर फेल, हर वर्ग दुखी
बत्रा ने प्रदेश में पहली अशांति, बेरोजगारी, पेयजल आपूर्ति और कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों से आम जनता परेशान है और विभिन्न वर्गों में असंतोष बढ़ रहा है। शहर में पेयजल व्यवस्था की खामियों के कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है, जबकि कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने पर मजबूर हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार का दायित्व केवल घोषणाएं करना नहीं, बल्कि लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना भी है। यदि शहर में यातायात, पानी और सुरक्षा जैसी मूलभूत व्यवस्थाएं ही ठीक नहीं हैं, तो विकास के दावों पर सवाल उठना स्वाभाविक है। उन्होंने प्रशासन से जनसमस्याओं का समयबद्ध समाधान करने की मांग की।
प्रेस वार्ता में ये लोग रहे मौजूद
इस अवसर पर सूरजमल किलाई, बार काउंसिल प्रधान हरस्वरूप, पूर्व प्रधान लोकेंद्र सिंह फोगाट ‘जोजो’, डिप्टी मेयर अनिल कुमार, पूर्व एमसी कृष्ण सहरावत, करण नारंग, गुलशन पुनियानी, अरविंद श्योराण, एडवोकेट सुशील जुनेजा, सूरजमल रोज, जगदीश सैनी और पंडित ओमप्रकाश सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
फोटो कैप्शन: कोर्ट परिसर में पार्किंग की मांग उठाते सुभाष बत्रा।
