हरियाणा में प्राईवेट स्कूल संघ ने शिक्षा के अधिकार के तहत खाली सीटें दिखाने के लिए एक बार फिर से 10744 स्कूलों का पोर्टल खोलने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, शिक्षामंत्री महिपाल ढांडा व शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान कुंडू ने बरवाला में बताया कि शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत प्रदेश के 10744 मान्यता प्राप्त स्कूलों में प्रारंभिक कक्षा की कुल दाखिल सीटों में से 25 प्रतिशत खाली सीटें दिखानी अनिवार्य की गई थी, लेकिन प्रदेश के लगभग 3134 स्कूल किसी कारण से फाइनल सब्मिट नहीं कर पाए। विभाग ने इन स्कूलों का एमआईएस पोर्टल एक महीने से बंद किया हुआ था।
ये स्कूल न तो नया एडमिशन कर पा रहे और न ही स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट (एसएलसी) जारी कर पा रहे थे। इसको लेकर प्राईवेट स्कूल संघ ने मुख्यमंत्री व शिक्षामंत्री को पत्र लिखा था और 6 मई को संघ का प्रतिनिधिमंडल मौलिक शिक्षा विभाग के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल से शिक्षा सदन पंचकूला में मिला था।
निदेशक ने अभिभावकों की समस्या को देखते हुए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट (एसएलसी) जारी करने का का पोर्टल तो अगले दिन ही खोल दिया था, लेकिन एडमिशन का पोर्टल 15 मई तक खोलने का आश्वासन दिया था। अब खाली सीटें दिखाने के लिए 23 मई तक एक बार फिर से पोर्टल को खोल दिया है।
इससे खाली सीटें दिखाने के बाद ये 3134 स्कूल नए बच्चों का दाखिला भी कर सकेंगे, क्योंकि 25 प्रतिशत सीटें न दिखाने की वजह से विभाग ने इन स्कूलों का दाखिला करने का पोर्टल बंद किया हुआ था।
