हरियाणा की एक खेल फेडरेशन के आगामी चुनावों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। खिलाड़ियों की ओर से चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओ Sports Persons of Outstanding Merit (SOM) खिलाड़ियों के चयन में पारदर्शिता की कमी और Returning Officer की नियुक्ति पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं।
आरोप लगाने वाले पक्ष का कहना है कि नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 के तहत खेल संगठनों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से SOM व्यवस्था लाई गई है। इसके तहत अर्जुन अवॉर्ड सहित राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां हासिल करने वाले खिलाड़ियों को प्रतिनिधित्व देने की प्रक्रिया अपनाई जानी थी। आरोप है कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चार महिला और चार पुरुष खिलाड़ियों के चयन के लिए आवेदन आमंत्रित करने और सार्वजनिक सूचना जारी करने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
75 दिन पहले नोटिस जारी करने के नियम की अनदेखी का आरोप
शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि फेडरेशन के चुनाव के लिए निर्धारित समय से 75 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी किया जाना चाहिए था, लेकिन न तो समय पर समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित की गई और न ही फेडरेशन की वेबसाइट पर चुनाव संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई गई। यहां तक कि चुनाव से कुछ दिन पहले तक भी वेबसाइट पर आवश्यक नोटिफिकेशन दिखाई नहीं देने का दावा किया गया है।
जिला इकाइयों के चुनाव पर भी उठाए सवाल
शिकायतकर्ताओं ने जिला स्तर पर गठित खेल इकाइयों की चुनाव प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि संबंधित खिलाड़ियों और पात्र सदस्यों को ईमेल या अन्य आधिकारिक माध्यमों से पर्याप्त सूचना नहीं दी गई और कथित तौर पर गुपचुप तरीके से चुनाव करवाए गए।
Returning Officer की नियुक्ति पर आपत्ति
मामले में Returning Officer की नियुक्ति को लेकर भी गंभीर आपत्ति जताई गई है। आरोप है कि चुनाव प्रक्रिया के लिए निर्धारित योग्यता और नियुक्ति संबंधी प्रावधानों का पालन नहीं किया गया तथा दादरी के एक सेवानिवृत्त असिस्टेंट प्रोफेसर को Returning Officer नियुक्त कर दिया गया। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इस पद पर नियुक्ति निर्धारित नियमों के अनुसार योग्य सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी या वरिष्ठ सेवानिवृत्त IAS अधिकारी के पैनल से होनी चाहिए।
चुनाव की तारीखों और दस्तावेजों में विसंगति का दावा
शिकायतकर्ताओं के अनुसार, चुनाव को लेकर 7 अक्टूबर 2026 को आधिकारिक पत्र जारी किया गया, जबकि Returning Officer के हस्ताक्षर पहले ही 20 सितंबर को चुनाव कार्यक्रम से संबंधित दस्तावेजों पर लिए जाने का आरोप है। इस तारीखों के अंतर को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि संबंधित दस्तावेज जांच के लिए उपलब्ध करवाए जा सकते हैं।
परिवारवाद और लंबे समय से पदों पर बने रहने के आरोप
फेडरेशन के पदाधिकारियों पर परिवारवाद और लंबे समय से एक ही परिवार के सदस्यों के प्रभाव में संगठन चलाने के आरोप भी लगाए गए हैं। शिकायतकर्ताओं ने कुलदीप दलाल और नसीब जांगू की भूमिका पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि पदों पर चयन की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रही। साथ ही भ्रष्टाचार और अन्य अनियमितताओं से संबंधित शिकायतें विभिन्न स्तरों पर किए जाने का भी दावा किया गया है।
खिलाड़ियों की भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग
शिकायतकर्ताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया की ओर से खेल संगठनों में खिलाड़ियों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से SOM व्यवस्था लागू करने की पहल की गई थी। लेकिन यदि खिलाड़ियों को ही चयन और चुनाव प्रक्रिया से दूर रखा जाएगा तो खेल संगठनों में उनकी वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित करना मुश्किल होगा।
उन्होंने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए, SOM खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से दोबारा कराई जाए और चुनावों में कथित अनियमितताओं की जांच होने तक उचित कार्रवाई की जाए। साथ ही नए सिरे से नियमों के अनुसार निष्पक्ष चुनाव करवाने की
मांग भी उठाई गई है।
