हिट एंड रन के ड्राइवर विरोधी कानूनी प्रावधानों के विरुद्ध आकर्षित ड्राइवर दी ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन हरियाणा (सीटू) और आल ड्राइवर कल्याण संघ के संयुक्त तत्वाधान में पंडित श्रीराम शर्मा पार्क में एकत्रित हुए और धर्मवीर चिड़ी की अध्यक्षता में सभा की। एकत्रित ड्राइवर को संबोधित करते हुए दी ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन हरियाणा (सीटू) के जिला संयोजक धर्मबीर हुड्डा और आल ड्राइवर कल्याण संघ के जिला प्रधान विजय फरमाना ने कहा कि नए साल के तोहफे के तौर पर भाजपा की केंद्र सरकार ने आम लोगों और खासकर सड़क परिवहन कर्मियों/ ड्राइवरों को भारी सजा देने का फैसला किया है। संसद ने 21 दिसंबर, 2023 को भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता, 2023 नामक एक अधिनियम पारित किया।
संसद की स्थाई समिति ने इस प्रकार से इस कानून में इन प्रावधानों का विरोध किया था लेकिन इन्हें पारित कर दिया गया। इन कानूनों को संसद के 146 विपक्षी सांसदों को संसद से निष्कासित करके पारित करवाया गया है। हालाँकि, भारतीय न्याय संहिता-2023 (आईपीसी का नया अवतार) सहित किसी भी आपराधिक कानून में ’’हिट एंड रन’’ शब्द नहीं मिला है, लेकिन यह उस ड्राइवर को कड़ी सजा का प्रावधान करता है। इसके तहत दस साल तक जेल की सजा, साथ ही 5 लाख रूपये जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके चलते निजी/असंगठित क्षेत्र के वर्करों/ड्राईवरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वह चाहे ट्रक ड्राइवर हो, प्राईवेट बस/स्कूल बस का ड्राइवर हो, कैंटर या लोडिंग में लगे वाहन चालक हों, टैक्सी चालक हो, आटो रिक्शा चालक हों, यहां तक की दोपहियां वाहन चलाने वाले भी इस खतरनाक कानून की जकड़ में आएगें।
सीटू जिला सचिव कामरेड विनोद और अनार सिंह ने कहा कि सड़क परिवहन वर्करों/ड्राइवरों के हितों के लिए कदम उठाए जाने की जरूरत है। इसके अलावा चालकों के लिए ई एस आई, पी एफ इत्यादि सामाजिक सुरक्षा भी नहीं है और न ही बुढ़ापा पेंशन है। वाहन चलाना शारीरिक व मानसिक तौर पर बहुत ही तनावपूर्ण व कठिन कार्य हो गया है। लेकिन भाजपा सरकार जो आम जनता की वोट से सता में विराजमान है वह इन वर्करों/ड्राइवरों को कोई राहत देने की बजाय उन्हें भारी सजा देने के काम कर रही है। देश की सता पर बैठी भाजपा सरकार बड़े- बड़े पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है, मजदूर-किसान व आम जनता पर लगातार हमले कर रही है। बड़ी-बड़ी कम्पनियों के फायदे के लिए ऐसा कानून लेकर आ रही है जो ड्राइवरों/वाहन चालकों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। इसी प्रकार से मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव किए गए थे। 2018 के बाद से तमाम वाहनों की रजिस्ट्रेशन फीस में बड़ी भारी वृद्धि की गई है। इसके अलावा वाहन चालानों की राशि में कई गुणा बढ़ौतरी की गई। भाजपा सरकार रोजगार तो दे नहीं सकती बल्कि इस प्रकार से प्रावधान करके इस क्षेत्र में काम करने वाले चालकों को उजाड़ने पर तुली है। इस मौके पर शमशेर, मनोज शर्मा, अनार, रणबीर दहिया, नरेश मलिक, प्रकाशचंद्र, जगमेंदर सैमान, राजेंद्र, मदन प्रमुख तौर पर मौजूदरहे
प्रमुख मांगः
- भातरीय न्याय संहिता में ड्राइवरों के लिए 10 साल सजा व 5 लाख जुर्माने के प्रावधान को रद्द करो।
- सभी ड्राइवरों के लिए न्यूनतम वेतन 26000 रूपये प्रतिमाह तय हो।
- दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में ड्राइवर के आश्रितों को 30 लाख व अपंगता में 10 लाख मुआावजा मिले।
- अनाप-शनाप बढाए गए चालान के रेट वापस हों। वाहनों पर टोल टैक्स लेना बंद हो।
- सभी ड्राइवरों को इएसआई पीएफ सहित सामजिक सुरक्षा लाभ मिले
- 60 साल की उम्र के बाद 10000 रूपये मासिक पैंशन तय हों।
