हरियाणा के नागरिक अस्पतालों में आज आम दिनों की तरह डॉक्टर ड्यूटी देंगे। स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों और हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के पदाधिकारियों में हुई बैठक में डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल को 2 दिन तक टालने पर सहमति जताई। एचसीएमएस पदाधिकारियों ने तुरंत प्रभाव से डयूटी जॉइन करने की बात कही। अब 1 जनवरी को एसोसिएशन की मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री विज के साथ बैठक होगी।

शुक्रवार देर रात तक चली इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य सेवाएं विभाग के महानिदेशक डा. रणदीप सिंह पूनिया, डीजीएचएस डा. जेएस पूनिया, डीएचएस डा. मनीष बंसल और डीजीएस डा. कुलदीप शामिल रहे।

दो मांगों का प्रस्ताव भेजा जा चुका

बैठक में पीजी बॉन्ड राशि के संबंध में डीजीएचएस द्वारा बताया गया कि बैंक गारंटी की शर्त को हटाने के साथ बांड राशि को कम करने का प्रस्ताव एसीएस (एच) कार्यालय को भेजा गया है। इसके बदले में पोस्टडेटेड चेक स्वीकार करने का प्रस्ताव पहले से ही सरकार के विचाराधीन है।

एसएमओ की सीधी भर्ती के संबंध में बैठक में बताया गया कि नियम संशोधन के लिए स्वास्थ्य मंत्री द्वारा एमओएम दिनांक 20 अक्टूबर 2015 और नोट दिनांक 30 जून 2021 के अनुसार एसएमओ की सीधी भर्ती को रोकने के लिए एक फाइल को अगले 10 दिनों के भीतर अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।

एसीपी पर भी हुई चर्चा

एसीपी के बारे में बैठक में बताया गया कि मामला अभी भी एसीएस (वित्त) के पास लंबित है, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सोमवार 01 जनवरी 2024 को स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में एसीएस (स्वास्थ्य) और एसीएस (वित्त) के साथ एक बैठक होगी। स्पेशलिस्ट काडर के बारे में बताया गया कि विशेषज्ञ कैडर से संबंधित फाइल को मंजूरी दे दी गई है और आगे की प्रक्रिया के लिए मुख्यमंत्री द्वारा एसीएस (स्वास्थ्य) कार्यालय को वापस भेज दिया गया है। सोमवार 01.01.2024 को होने वाली बैठक में सेवारत विशेषज्ञों की वरिष्ठता के मुद्दे पर भी चर्चा की जायेगी।

विज ने दिया आश्वासन

इधर, स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन देते हुए बताया कि सोमवार 1 जनवरी को वे वित्त विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिवों के साथ एचसीएमएस एसोसिएशन की मांगों को लेकर बैठक करेंगें। उन्होंने कहा कि डाक्टर अपनी डयूटी जॉइन कर लें और उनकी सभी लंबित मांगों को वे एक निश्चित समय सीमा पर हल करने का प्रयास करेंगें। इस पर एचसीएमएस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने तुरंत प्रभाव से डयूटी जॉइन करने की सहमति दी।

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