रोहतक, आज 20 मई 2026 को हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साँझा मोर्चा की राज्य स्तरीय कन्वेंशन कॉमरेड बलदेव सिंह घणघस रोडवेज भवन किशन पूरा रोहतक में संपन्न हुई। कन्वेंशन में सभी डिपो व सबडिपो के कर्मचारी कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कन्वेंशन को निशान सिंह, जयदीप लाठर,वीरेंद्र सिंगरौहा,नीरज शर्मा, मायाराम उनियाल, श्रीभगवान लाठर, अशोक खोखर, संजीव कुमार, जयवीर घणघस, दिनेश हुड्डा, चमन स्वामी,बलदेव मामुमाजरा, ओमप्रकाश ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार रोडवेज विभाग निजीकरण करके पूंजीपत्तियों के हाथों में सोप रही है। प्रदेश सरकार प्रदेश की जनसंख्या अनुसार सरकारी बसों की बढ़ोतरी न करके महंगी दरो पर ठेके की इलेक्ट्रिक बसों को बेड़े में शामिल कर रही है। जिससे रोडवेज विभाग को बहुत घाटा हो रहा है। इन बसों में बुजुर्गों, छात्र-छात्राओं व आम जनता को सरकार की ओर से जो रोडवेज की सरकारी बसों में दी जाने वाली फ्री एवं रियायती दरों पर सुविधायो का लाभ भी नहीं दिया जा रही है।इन बसों की मांग न तो प्रदेश की जनता द्वारा की गई है और ना ही रोडवेज विभाग के कर्मचारियों की ओर से की गई है। जिन-जिन डिपो में ठेके की इलेक्ट्रिक बसों का संचालन करवाया जा रहा है। उन उन डिपो में रोडवेज विभाग के सरकारी परिचालकों को इन इलेक्ट्रिक ठेके की योजना की बसों पर लगाया जा रहा है। जिस कारण विभाग में परिचालकों की बहुत कमी हो गई है। चालक, परिचालक भारी कमी के कारण एवं कर्मशाला में मैकेनिक,हेल्पर,सफाई कर्मचारी,धुलाई के कर्मचारियों की कमी के कारण बसों की मरम्मत समय पर न होने के कारण सभी डिपो में कई कई बसें वर्कशॉप में खड़ी रहती है। जिसे सरकार के राजस्व को बहुत नुकसान हो रहा है और आम जनता को परिवहन सुविधा से वंचित रहना पड़ रहा है। सरकार बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के अपने चुनावी वायदे को निभाते हुए रोडवेज विभाग में खाली पड़े सभी प्रकार के हजारों पदों पर नियमित भर्ती करे। जिससे प्रदेश जनता को परिवहन सुविधा मुहैया की जा सके ओर सरकार के खजाने में राजस्व के रूप में बढ़ोतरी हो सके। प्रदेश सरकार रोडवेज विभाग के कर्मचारियों की मांगों में समस्याओं को वार्ता मेज पर जायज मानती है जिन्हें लागू करने का आश्वासन भी देती आ रही है परंतु उन्हें धरातल पर लागू नहीं किया जा रहा है जिससे रोडवेज कर्मचारियों में बहुत रोष है। कर्मचारियों की समस्याएं एवं विभाग बचाने के लिए हरियाणा रोडवेज कर्मचारी सांझा मोर्चा ने सभी कमिश्नरियों पर शहरों में प्रदर्शन करते हुए 05 जून को हिसार, 17 जून को अम्बाला, 24 जून को गुड़गांव, 2 जुलाई को रोहतक, 9 जुलाई को करनाल व 16 जुलाई को फरीदाबाद में परिवहन मंत्री के नाम कमिश्नर को ज्ञापन सोपने का निर्णय लिया है। अगर सरकार द्वारा विभाग एवं कर्मचारी विरोधी नीति को वापस नहीं लिया और कर्मचारियों की समस्याओं व मांगो का समाधान नहीं किया तो प्रदेश भर का रोडवेज कर्मचारी 25 जुलाई 2026 को परिवहन मंत्री अंबाला छावनी के आवास का घेराव करेंगे । ये है रोडवेज कर्मचारियों की प्रमुख समस्याए एवम मांगे।
परिचालक के पद की वेतनमान की वेतन विसंगति दूर करके काम एवम योग्यता आधार पर पे ग्रेड दिया जाए,वर्ष 2008 में भर्ती हुए वंचित परिचालको को उपनिरीक्षक के पद की प्रमोशन की जाए,
कर्मशाला के वर्ष 2018 में भर्ती ग्रुप D के कर्मचारियों को कॉमन कडर से बाहर करके रिक्त तकनीकी पदों पर प्रमोशन दी जाए एवं कर्मशाला के सभी कर्मचारियों को राजपत्रित अवकाश पूर्व की भांति दिए जाएं,
चालको को हैवी चालक ग्रेड पे का वेतनमान दिया जाए,
लिपिक के वेतनमान की वेतन विसंगति दूर ग्रेड पे बढ़ाया जाए, टाईप टेस्ट शर्त को हटाया जाए,
चालक, परिचालकों से आठ घण्टे की ड्यूटी ली जाए।8 घण्टे से ज्यादा ड्यूटी का ओवर टाइम दिया जाए,सभी डिपो के सभी मार्गो का सर्वे करवा करके मार्गो के किलोमीटर व एवम गति दुरस्त वर्तमान परिस्थिति अनुसार की जाए,
चालक,परिचालकों को रात्रि ठहराव देने व भुगतान सम्बंधित जारी आदेशो को वापिस लेकर पूर्व की भांति रात्रि ठहराव का भुगतान का अधिकार महाप्रबंधको को दिया जाए,चालक,परिचालक, निरीक्षक,उप निरीक्षक,कर्मशाला के कर्मचारियों के देय अर्जित अवकाश कटौती बारे क्रमांक 5066-93 A2/E3/ दिनांक 20/9/ 2022 को जारी आदेशों को वापस लिया जाए।क्रमांक 4071-86 A2/E4 दिनांक 3/2/1984 की हिदायतों अनुसार देय अर्जित अवकाश दिए जाएं। या सिविल सर्विसेज रूल के तहत मिलने वाले सभी प्रकार के हॉलिडे,शनिवार आदि दिए जाए,
1992 से 2004 तक भर्ती हुए सभी पदों के कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से पक्का करके सभी दे लाभ दिए जाए,वर्ष 2014 में पुनः नियुक्त हुए स्टोर मैन व वाशिंग बुवाय को नियुक्ति तिथि से पक्का जाए व पुरानी पेंशन योजना में शामिल किया जाए,स्टोर किपर के पद की वेतनमान की वेतन विसंगति दूर की जाए,वर्ष 2016 में सभी प्रकिया पूर्ण उपरांत भर्ती किये गए चालकों को पक्का किया जाए, दादरी डिपो में पार्ट-2 के तहत लगे 52 हेल्परों व HKRN के तहत लगें सभी प्रकार के कर्मचारियों को पॉलिसी बनाकर पक्का किया जाए,चालको के साथ न्याय करते हुए प्रमोशन को ओर प्रभावी करते हुए अड्डा इंचार्ज का नया पद सृजित करके प्रमोशन दी जाए,
विभाग में जोखिम भरी ड्यूटी करने वाले सभी कर्मचारियों को जोखिम भत्ता दिया जाए व एक्सग्रेसिया नीति में लगाई गई सभी शर्तो को हटाया जाए, कैशलेश मैडिकल सुविधा को लागू किया,
माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार तकनीकी स्केल से नाम मात्र के वंचित स्टोर व कर्मशाला के कर्मचारियों को तकनीकी वेतनमान दिया जाए एच.आर.ई.सी. गुड़गांव के कर्मचारियों को हरियाणा रोडवेज का अभिन्न अंग मानते हुए रोडवेज कर्मचारियों की तरह सभी लाभ दिया जाए, विभाग के सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को पुलिस कर्मचारियों की भांति एक माह के वेतन के समान बोनस दिया जाएं। कई वर्षो से बकाया बोनस का भूगतान शिघ्र किया जाए,GIS की कटौती 30 रुपये प्रति माह से 100 रुपए प्रति माह की जाए,बिना आदेश के बंद किया गए वर्दी भत्ता को पुनः बढ़ोतरी करते हुए दिया जाए एवम शिक्षा भत्ता, रात्रि ठहराव भत्ता, जुत्ता भत्ता,कर्मशाला कर्मचारियों का रात्रि भत्ता मंहगाई अनुसार बढ़ाया जाए,NPS स्किम,एक्सग्रेसिया स्किम के तहत लगे कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने उपरांत सेवानिवृत्त कार्ड बनाए जाय,वर्ष 28.10.2005 से पहले जारी भर्ती प्रकिया के तहत विभाग में भर्ती हुए सभी पदों के कर्मचारियों को सरकार के जारी आदेशों अनुसार उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल किया जाए,वर्ष 2008 में भर्ती हुए जिन परिचालकों/ कर्मचारियों का ACP दिनाँक 01/01/2016 से 28/10/2016 के मध्य बनता हैं उन्हें सरकार के पत्र क्रमांक 1/20 2016-3 PR दिनाँक 08/06/2020 अनुसार वंचित परिचालकों/कर्मचारियों को एक स्पेशल वेतन व्रद्धि दी जाए,
डिपो स्तर पर कार्यालय में संख्याकी,सहायक लेखाकार,जूनियर ऑडिटर के पदों से कार्यालय अधीक्षक के पद पर पदोन्नति अनुभव 12 वर्ष की क्षमता के बजाए 5 वर्ष किया जाए,
ड्यूटी के दौरान मार्ग में असामाजिक तत्वों द्वारा चालक,परिचालकों से आए दिन झगड़ा करने व मारपीट की घटनाएं हो रही हैं।घटनाओं को रोकने के लिए इनके खिलाफ सख्त धाराओं का नियम बनाया जाए।
