हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री अपना पहला बजट पेश कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश के इतिहास में पहली बार का 2 लाख 5 हजार 17 करोड़ का बजट पेश किया है। पिछले साल पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1.89 लाख करोड रुपए का बजट पेश किया था। इस बार बजट में 13.7% यानी करीब 16 हजार करोड़ की बढ़ोत्तरी हुई है।
इस दौरान CM सैनी ने युवाओं को नशे से बचाने को लेकर मैथिलीशरण गुप्त की कविता ‘हम क्या थे, क्या हो गए, हम क्या थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारो मिलकर ये समस्याएं सभी।” भी पढ़ी।
इस बजट में 18 साल से बड़ी महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने और युवाओं को हर साल 40 हजार नौकरियों की भी घोषणा हो सकती है।
विधानसभा में बजट की कॉपी दिखाते मुख्यमंत्री नायब सिंह
बतौर वित्त मंत्री अपना पहला बजट “हरियाणा बजट वित्त वर्ष 2025-26” प्रस्तुत करने से पूर्व बजट पर हस्ताक्षर किए।
हर 10 किलोमीटर के दायरे में नया मॉडल संस्कृति स्कूल खोला जाएगा।
– सहकारिता क्षेत्र की आवंटित राशि 58.80% बढ़ाकर 1254 करोड़ रुपए किया गया।
– मत्सय पालन विभाग की आवंटित राशि को 144.40% बढ़ाकर 218.76 करोड़ रुपए किया गया।
– पशुपालन विभाग की राशि को 5.9% बढ़ाकर 2083.43 करोड़ किया गया है।
– बागवानी विभाग की आवंटित राशि 95.50% बढ़ाकर 1068.79 करोड़ किया गया है।
– कृषि एवं किसान कल्याण की आवंटित राशि को 19.2% बढ़ाकर 4 हजार 229.29 करोड़ किया गया है।
– हिसार में अमरूद के लिए प्रसंस्करण और प्रोसेसिंग प्लांट शुरू किया जाएगा। किन्नू के लिए जूस प्रसंस्करण केंद्र बनेगा।
– प्रदेश में 750 हरित स्टोर और 350 नए वीटा बूथ खोले जाएंगे।
– हर ब्लॉक में एक दूध संग्रह केंद्र और जिले में शीतलन केंद्र विकसित किया जाएगा।
-बागवानी नीति के तहत हरियाणा सरकार महिला बागवानों को एक लाख कर्ज पर कोई ब्याज सरकार नहीं लेगी। बजट में इस नीति के तहत इसका प्रावधान किया जाएगा।
-इसी वर्ष शुरू किए मिशन हरियाणा 2047 के जरिए हरियाणा में 50 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम सरकार करेगी। इस मिशन के लिए सरकार 5 करोड़ रुपए का प्रस्ताव कर रही है।
– हरियाणा AI मिशन के लिए वर्ल्ड बैंक ने 474 करोड़ रुपए से अधिक की मदद देने का आश्वासन दिया है। इससे गुरुग्राम और पंचकुला में एक- एक हब बनाया जाएगा। 50 हजार युवाओं को हम मॉडर्न तकनीकों का प्रशिक्षण देंगे।
-डंकी रूट के जरिए युवाओं की जिंदगी से हो रहे खिलवाड़ को लेकर हरियाणा सरकार कठोर कानून लेकर आ रही है।
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