हरियाणा सरकार ने कच्चे (अस्थायी/संविदा) कर्मचारियों का रिकॉर्ड सत्यापित करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। मानव संसाधन विभाग (HRD) ने सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और अन्य संस्थानों को निर्देश जारी करते हुए 15 अगस्त तक कर्मचारियों का रिकॉर्ड सत्यापित कर रिपोर्ट भेजने को कहा है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति, सेवा संबंधी दस्तावेज और अन्य आवश्यक विवरणों का मिलान किया जाएगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य सरकारी रिकॉर्ड को अपडेट करना और कर्मचारियों के डेटा में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
अब सभी विभागों को तय समय सीमा के भीतर सत्यापन पूरा कर HRD को रिपोर्ट भेजनी होगी। समय पर रिपोर्ट नहीं भेजने वाले विभागों से भी जवाब तलब किया जा सकता है।
हरियाणा सरकार ने प्रदेश के कच्चे (संविदा) कर्मचारियों को लेकर लागू किए गए हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज (सिक्योरिटी ऑफ सर्विस) रूल्स-2025 के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मानव संसाधन विभाग (HRD) ने इस संबंध में एक हाई-लेवल समीक्षा बैठक बुलाई है। बैठक का उद्देश्य नियमों के तहत चल रही प्रक्रिया की प्रगति की समीक्षा करना और सभी विभागों में इसके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। सरकार ने पात्र संविदा कर्मचारियों के रिकॉर्ड के सत्यापन के लिए 15 अगस्त 2026 की समय-सीमा तय की है। समीक्षा बैठक में यह देखा जाएगा कि विभिन्न विभागों ने रिकॉर्ड सत्यापन, पात्रता जांच और डेटा अपडेट का काम कितना पूरा किया है तथा जहां देरी है, वहां उसे कैसे समय पर पूरा कराया जाए।
सूत्रों के अनुसार बैठक में सभी विभागों से संविदा कर्मचारियों के रिकॉर्ड सत्यापन की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट ली जाएगी। जिन कर्मचारियों को नए नियमों का लाभ मिलना है, उनके सेवा रिकॉर्ड, नियुक्ति संबंधी दस्तावेज और अन्य आवश्यक विवरणों की जांच तय समय के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए जा सकते हैं।
सरकार का मानना है कि सही और प्रमाणित रिकॉर्ड तैयार होने के बाद ही पात्र कर्मचारियों को नियमों के तहत मिलने वाली सेवा सुरक्षा का लाभ दिया जा सकेगा।
बैठक में विभिन्न विभागों के सामने आ रही तकनीकी और प्रशासनिक चुनौतियों पर भी चर्चा होगी। यदि किसी विभाग में रिकॉर्ड सत्यापन या डेटा संकलन में समस्या आ रही है तो उसके समाधान के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे, ताकि पूरी प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी हो सके।
प्रदेश के पात्र संविदा कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा देने के लिए नियम लागू किए गए हैं। पात्रता तय करने के लिए कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड का सत्यापन अनिवार्य किया गया है। सभी विभागों को निर्धारित समय सीमा के भीतर रिकॉर्ड सत्यापन पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।नियमों का उद्देश्य पात्र कर्मचारियों को पारदर्शी और एक समान प्रक्रिया के तहत लाभ देना है।
प्रदेश के पात्र संविदा कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा देने के लिए नियम लागू किए गए हैं। पात्रता तय करने के लिए कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड का सत्यापन अनिवार्य किया गया है। सभी विभागों को निर्धारित समय सीमा के भीतर रिकॉर्ड सत्यापन पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।नियमों का उद्देश्य पात्र कर्मचारियों को पारदर्शी और एक समान प्रक्रिया के तहत लाभ देना है।
पात्र संविदा कर्मचारियों के रिकॉर्ड का सत्यापन होगा। सेवा संबंधी दस्तावेजों की जांच की जाएगी।विभागवार डेटा अपडेट और रिपोर्ट तैयार करना होगा। HRD को प्रगति रिपोर्ट भेजे जाएगी। इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। इस बैठक में नियम लागू होने के बाद पहली व्यापक समीक्षा होगी। रिकॉर्ड सत्यापन की प्रगति का आकलन किया जाएगा।
समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी कराने के लिए विभागों को निर्देश मिल सकते हैं। पात्र संविदा कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा का लाभ देने की प्रक्रिया तेज होगी।
