पंचकूला। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में मिलने वाली ग्रांट को खर्च करने के नियमों में नई व्यवस्था लागू की गई है। स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के तहत आने वाली ग्रांट की राशि अब हेडमास्टर सीधे नहीं निकाल सकेंगे। इसके लिए बिलों का सत्यापन खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) करेंगे और प्रदेशभर के स्कूलों की ग्रांट पंचकूला ट्रेजरी के माध्यम से जारी होगी।
नई व्यवस्था के तहत स्कूल मुखिया को खर्च के लिए SNA स्पर्श पोर्टल पर बिल जनरेट करके अपलोड करना होगा। खास बात यह है कि सामान खरीदने के लिए GST बिल अनिवार्य किया गया है। वहीं, स्कूल में किसी मरम्मत या अन्य काम के लिए मजदूर बुलाने पर उसके PAN कार्ड और बैंक खाते की जानकारी भी जरूरी होगी।
इस व्यवस्था को लेकर स्कूल मुखियाओं के सामने व्यावहारिक दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। अब आटा पिसवाने जैसे छोटे काम के लिए भी GST बिल की शर्त लागू होने से ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में परेशानी बढ़ सकती है।
हर बिल का BEO करेगा सत्यापन, ट्रेजरी से आएगी पेमेंट
नई व्यवस्था में स्कूलों को ग्रांट खर्च करने के लिए SNA स्पर्श पोर्टल का इस्तेमाल करना होगा। हेडमास्टर को संबंधित सामान या कार्य का बिल पहले पोर्टल पर जनरेट और अपलोड करना होगा। इसके बाद BEO बिल का सत्यापन करेगा और आगे की प्रक्रिया के बाद पंचकूला ट्रेजरी से भुगतान जारी होगा।
इस प्रक्रिया में सामान या काम की पेमेंट बाद में होगी, जबकि बिल पहले जमा करवाना पड़ेगा। ऐसे में स्थानीय दुकानदारों और मजदूरों के साथ भुगतान को लेकर तालमेल बैठाना स्कूल मुखियाओं के लिए चुनौती बन सकता है।
आटा पिसवाने के लिए भी GST बिल की शर्त
नई व्यवस्था में सबसे ज्यादा चर्चा मिड-डे मील के लिए गेहूं पिसवाने को लेकर हो रही है। यदि स्कूल में बच्चों के भोजन के लिए गेहूं का आटा पिसवाया जाता है तो इसके लिए भी GST बिल की आवश्यकता होगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर आटा चक्की संचालकों के पास GST रजिस्ट्रेशन नहीं होता। ऐसे में स्कूल मुखियाओं के लिए स्थानीय चक्कियों से आटा पिसवाने का भुगतान लेना मुश्किल हो सकता है।
मजदूर और मिस्त्री का PAN कार्ड-बैंक खाता भी जरूरी
स्कूलों में छोटी-मोटी मरम्मत के लिए मजदूर, मिस्त्री और कारीगर बुलाए जाते हैं। नई व्यवस्था में ऐसे कामों के भुगतान के लिए संबंधित व्यक्ति का PAN कार्ड और बैंक खाता जरूरी होने की बात कही गई है।
ग्रामीण क्षेत्रों में रोजाना दिहाड़ी पर काम करने वाले कई मजदूर नकद भुगतान लेते हैं। वे काम पूरा करने के बाद तुरंत मजदूरी चाहते हैं। ऐसे में बैंक के माध्यम से बाद में भुगतान होने की प्रक्रिया से स्कूलों के छोटे-मोटे मरम्मत कार्य प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है।
पहले बिल जमा करने की शर्त से दुकानदार भी परेशान
SNA स्पर्श पोर्टल पर सामान या कार्य का बिल पहले अपलोड करना होगा, जबकि भुगतान बाद में मिलेगा। स्थानीय दुकानदार और विक्रेता बिना भुगतान के पहले बिल देने या सामान उपलब्ध करवाने में आनाकानी कर सकते हैं।
इससे स्कूलों में रोजमर्रा की जरूरतों का सामान खरीदने और छोटे कार्य करवाने में देरी हो सकती है। इसके अलावा बिल सत्यापन और ट्रेजरी से भुगतान की प्रक्रिया लंबी होने से स्कूलों के प्रशासनिक काम भी बढ़ने की आशंका है।
हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने किया विरोध
विभाग की नई व्यवस्था के खिलाफ हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ विरोध में उतर आया है। संघ ने इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS), शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर आदेशों पर पुनर्विचार करने और व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करने की मांग की है।
संघ के राज्य महासचिव रामपाल शर्मा ने पत्र में कहा है कि नई प्रणाली से स्कूलों के दैनिक कामकाज में कई तरह की समस्याएं पैदा होंगी। उन्होंने संबंधित आदेश को निरस्त करने की मांग भी उठाई है।
रामपाल शर्मा के अनुसार, इन आदेशों से ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग का स्कूल मुखियाओं पर विश्वास कम हो गया है। संघ का कहना है कि स्कूलों को मिलने वाली ग्रांट के खर्च की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, जिससे पारदर्शिता भी बनी रहे और छोटे-छोटे कामों में अनावश्यक बाधाएं भी न आएं।
अब सरकारी स्कूलों में ग्रांट खर्च करने की नई व्यवस्था को लेकर शिक्षा विभाग और अध्यापक संघ आमने-सामने हैं। देखना होगा कि विभाग अध्यापक संघ की मांगों पर क्या फैसला लेता है और स्कूलों की व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए कोई बदलाव किया जाता है या नहीं।
