पंचकूला। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक को लेकर कई अहम प्रस्ताव चर्चा में हैं। बैठक में एक दर्जन से अधिक एजेंडों पर विचार किया जाना है। इनमें लाडो लक्ष्मी योजना के दायरे का विस्तार, सरकारी आवासों के बकाया पीनल रेंट में राहत, मीडिया कर्मी कल्याण कोष योजना में संशोधन और स्थानीय निकायों को फंड ट्रांसफर करने जैसे मुद्दे शामिल हैं। बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कैबिनेट के फैसलों की जानकारी साझा किए जाने का कार्यक्रम है। हालांकि, प्रस्तावों पर अंतिम स्थिति कैबिनेट के फैसलों के बाद ही स्पष्ट होगी।
लाडो लक्ष्मी योजना की आय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव: कैबिनेट के प्रमुख एजेंडों में लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव शामिल है। इसके तहत लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय सीमा को 1.80 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने पर विचार किया जा सकता है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो अधिक परिवारों की महिलाओं को योजना का लाभ मिलने का रास्ता खुल सकता है।
भूपेंद्र हुड्डा के पीनल रेंट में छूट पर विचार: बैठक में हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सरकारी आवास से जुड़े 27 लाख 17 हजार 764 रुपये के पीनल रेंट को माफ करने का प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल बताया गया है। इस प्रस्ताव पर कैबिनेट में विचार किया जाना है।राजदीप फौगाट के बकाया किराये का मामलापूर्व चेयरमैन राजदीप फौगाट के सरकारी आवास से संबंधित 38.47 लाख रुपये के बकाया पीनल रेंट को माफ करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। इस मामले में अंतिम निर्णय कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगा।
मीडिया कर्मी कल्याण कोष योजना में संशोधन: हरियाणा मीडिया कर्मी कल्याण कोष वितरण योजना में संशोधन का प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष रखा जाना है। इस संशोधन का उद्देश्य योजना से जुड़े प्रावधानों में बदलाव करना है। हालांकि, संशोधन के विस्तृत प्रावधानों की जानकारी आधिकारिक निर्णय के बाद ही सामने आएगी।
स्थानीय निकायों को फंड ट्रांसफर करने पर विचार: छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं को धनराशि हस्तांतरित करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाना है। इस फैसले का असर प्रदेश के स्थानीय निकायों को मिलने वाले वित्तीय संसाधनों पर पड़ सकता है।
रोजगार एवं आजीविका मिशन को कार्योत्तर मंजूरी: बैठक के एजेंडे में ‘हरियाणा विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) योजना, 2026’ की अधिसूचना को कार्योत्तर मंजूरी देने का प्रस्ताव भी शामिल है। इस प्रस्ताव के तहत पहले जारी अधिसूचना को बाद में कैबिनेट की स्वीकृति दिए जाने पर विचार किया जाएगा।
कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस: बैठक समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा सचिवालय की चौथी मंजिल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देने का कार्यक्रम बताया गया है। इसके साथ ही अंत्योदय योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता राशि जारी किए जाने की भी जानकारी दी गई है। कैबिनेट बैठक में प्रस्तावों पर होने वाले फैसलों के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि लाडो लक्ष्मी योजना की आय सीमा में बदलाव को मंजूरी मिलती है या नहीं और पीनल रेंट माफी समेत अन्य प्रस्तावों पर सरकार क्या निर्णय लेती है।
