गुरुग्राम। द्वारका एक्सप्रेसवे के बिजवासन टोल प्लाजा पर कार सवार परिवार के साथ मारपीट के मामले में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने सख्त कार्रवाई की है। टोल संचालन करने वाली एजेंसी मैसर्स रिद्धि सिद्धि एसोसिएट्स पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही एजेंसी को तत्काल प्रभाव से एक महीने के लिए नए और मौजूदा टेंडरों में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
NHAI ने एजेंसी से बिजवासन टोल प्लाजा के संचालन की जिम्मेदारी भी वापस ले ली है। एजेंसी को 14 नवंबर तक टोल प्लाजा का संचालन नई एजेंसी को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी के मालिकों और निदेशकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा गया है कि उन्हें एक साल के लिए NHAI के सभी भविष्य के टेंडरों से ब्लैकलिस्ट क्यों न कर दिया जाए।
5 नवंबर को FASTag को लेकर शुरू हुआ था विवाद
जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला 5 नवंबर का है। द्वारका एक्सप्रेसवे स्थित बिजवासन टोल प्लाजा पर एक कार में सवार परिवार और टोल कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया था। NHAI के नोटिस के मुताबिक, कार के ब्लैकलिस्टेड FASTag से टोल शुल्क भुगतान को लेकर कहासुनी शुरू हुई थी।
देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और टोल कर्मचारियों ने परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट शुरू कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया।
बूम बैरियर उठाकर परिवार पर किए वार
वायरल वीडियो में टोल कर्मचारी कार सवार परिवार के दो पुरुषों और एक महिला के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। आरोप है कि कर्मचारियों ने परिवार के सदस्यों को कार से बाहर खींचने का प्रयास किया और उनके साथ लात-घूंसे बरसाए।
इस दौरान एक कर्मचारी ने टोल प्लाजा पर लगे लोहे के भारी बूम बैरियर को उठाकर परिवार के सदस्यों पर हमला किया। महिला ने बीच-बचाव कर परिवार को बचाने का प्रयास किया, लेकिन मारपीट जारी रही। घटना में परिवार के सदस्यों को चोटें आईं।
NHAI ने कहा- कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं
NHAI के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि FASTag या टोल भुगतान को लेकर विवाद होने पर भी कर्मचारियों को यात्रियों के साथ मारपीट करने का कोई अधिकार नहीं है।
प्राधिकरण के अनुसार, टोल संचालन एजेंसी की जिम्मेदारी है कि उसके कर्मचारी यात्रियों के साथ शालीनता से पेश आएं और टोल प्लाजा पर सुरक्षा एवं अनुशासन बनाए रखें। इस तरह की घटना अनुबंध की शर्तों का गंभीर उल्लंघन है।
एजेंसी पर 15 लाख जुर्माना, टोल संचालन भी छीना
NHAI की कार्रवाई के तहत एजेंसी पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही उसे एक महीने के लिए नए और मौजूदा टेंडरों में भाग लेने से रोक दिया गया है।
एजेंसी से बिजवासन टोल प्लाजा का संचालन वापस ले लिया गया है। उसे 14 नवंबर तक नई एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपनी होगी।
एक साल के लिए ब्लैकलिस्ट करने पर मांगा जवाब
NHAI ने एजेंसी के मालिकों और निदेशकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसमें पूछा गया है कि परिवार के साथ हुई मारपीट की घटना को देखते हुए उन्हें एक साल के लिए प्राधिकरण के सभी भविष्य के टेंडरों से ब्लैकलिस्ट क्यों न किया जाए।
इस नोटिस पर एजेंसी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है। जवाब और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा।
दिल्ली पुलिस भी कर रही मामले की जांच
घटना का वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली के कापसहेड़ा थाना पुलिस ने भी मामले का संज्ञान लिया। पुलिस टीम बिजवासन टोल प्लाजा पहुंची और CCTV फुटेज खंगालने के साथ घटना से जुड़े लोगों से जानकारी जुटाई।
कापसहेड़ा थाना प्रभारी नवीन कुमार के अनुसार, वायरल वीडियो के आधार पर मामले में प्रारंभिक कार्रवाई की जा रही है।
एजेंसी के पास क्या हैं कानूनी विकल्प?
NHAI की कार्रवाई के खिलाफ एजेंसी के पास अपना पक्ष रखने के कुछ विकल्प हैं।
- नोटिस का जवाब: एजेंसी कारण बताओ नोटिस का लिखित जवाब देकर अपना पक्ष रख सकती है।
- मध्यस्थता: अनुबंध में दिए गए प्रावधानों के तहत विवाद समाधान और मध्यस्थता का रास्ता अपना सकती है।
- हाईकोर्ट में याचिका: एजेंसी कार्रवाई को चुनौती देते हुए अदालत से राहत मांग सकती है।
हालांकि, केवल अदालत में याचिका दाखिल करने से NHAI की कार्रवाई पर अपने आप रोक नहीं लगेगी। इसके लिए अदालत से अंतरिम राहत प्राप्त करना जरूरी होगा।
इस घटना के बाद टोल प्लाजा पर यात्रियों की सुरक्षा और टोल कर्मचारियों के व्यवहार को लेकर सवाल उठे हैं। NHAI की कार्रवाई से स्पष्ट है कि टोल संचालन के दौरान यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट को अनुबंध उल्लंघन मानते हुए एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
