हरियाणा में निकाय चुनाव को देखते हुए बिजली की दरों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC) की स्टेट एडवाइजरी कमेटी (SAC) की मीटिंग में बिजली टैरिफ बढ़ाने को लेकर चर्चा तो हुई, लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।
मीटिंग के दौरान बिजली कंपनियों के प्रतिनिधि PPT के माध्यम से अपना प्रेजेंटेशन लेकर पहुंचे। उन्होंने अपने घाटे का पूरा ब्योरा कमेटी के सामने रखा। इसके बाद मीटिंग में तय हुआ कि बिजली कंपनियों को हुए घाटे को सरकार पूरा करेगी। जल्द ही इसे लेकर आयोग सरकार के साथ मीटिंग कर इस पर फैसला करेगा।
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (UHBVNL) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (DHBVNL) ने 2025-26 के लिए कुल राजस्व आवश्यकता (ARR) के लिए 4520 करोड़ रुपए मांगे हैं।