हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्य सचिवालय में कैबिनेट की मीटिंग हुई। मीटिंग में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) में संशोधन को मंजूरी मिल गई। अब जल्द नए सिरे से CET होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए 10 गुना ज्यादा शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट बुलाए जाएंगे।
इसके अलावा, सेना और CRPF के शहीदों के परिवारों को मिलने वाला मुआवजा 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। हिंदी आंदोलन-1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिए मासिक पेंशन को 15 हजार रुपए से बढ़ाकर 20 हजार कर दी गई है।
इससे पहले मीटिंग की शुरुआत में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के निधन पर शोक जताया गया।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्य सचिवालय में कैबिनेट की मीटिंग हुई। मीटिंग में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) में संशोधन को मंजूरी मिल गई। अब जल्द नए सिरे से CET होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए 10 गुना ज्यादा शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट बुलाए जाएंगे।
इसके अलावा, सेना और CRPF के शहीदों के परिवारों को मिलने वाला मुआवजा 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। हिंदी आंदोलन-1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिए मासिक पेंशन को 15 हजार रुपए से बढ़ाकर 20 हजार कर दी गई है।
इससे पहले मीटिंग की शुरुआत में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के निधन पर शोक जताया गया।
टेस्ट (CET) में संशोधन को मंजूरी मिल गई। अब जल्द नए सिरे से CET होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए 10 गुना ज्यादा शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट बुलाए जाएंगे
मीटिंग में इन एजेंडों को भी मंजूरी मिली
- ओलावृष्टि और बारिश में खराब हुई फसलों को लेकर सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर को नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं। ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल कर नुकसान की भरपाई की जाएगी।
- हरियाणा मंत्रिमंडल ने शहीद सब इंस्पेक्टर जय भगवान की पत्नी कमलेश शर्मा को शामलात देह भूमि से 200 वर्ग गज का प्लाट आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ ब्लॉक के हीरापुर गांव के रहने वाले जय भगवान 12 दिसंबर, 1995 को आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान शहीद हो गए थे।
- मंत्रिमंडल ने बाह्य विकास शुल्क (EDC) की गणना के लिए इंडेक्सेशन मैकेनिज्म के संशोधन को मंजूरी दी है। EDC दरों में हर साल 10 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
- नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने गुरुग्राम के पटौदी हेली मंडी और फर्रुखनगर के लो पोटेंशियल जोन से मीडियम पोटेंशियल जोन में संशोधन को मंजूरी दी गई है।
- हरियाणा लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग और रिटेल नीति, 2019 के विस्तार को स्वीकृति प्रदान की गई है। यह नीति व्यवसाय करने की लागत को कम करने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी।
- ग्रुप A और B की भर्ती के लिए आधार ऑथेंटिकेशन को मंजूरी दी गई है। अब हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के पोर्टल पर विभिन्न पदों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के दौरान ये जरूरी होगा।
- पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण (PMDA) अधिनियम, 2021 में संशोधन को मंजूरी दी गई है।
- हरियाणा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) (प्रशासन) नीति 2024 के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड को HRMS में शामिल किया जाएगा।
- हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम 2024 में संशोधन करने की मंजूरी दी गई। अब संशोधन में 240 दिनों की सेवा की गणना के लिए एक कैलेंडर वर्ष के स्थान पर कॉन्ट्रैक्ट-सर्विस के एक वर्ष की अवधि को शामिल किया जाएगा।
