चंडीगढ़। हरियाणा में बिजली कर्मचारियों और सरकार के बीच आज (16 नवंबर) अहम बैठक होने जा रही है। ऊर्जा मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में यह बैठक दोपहर 3 बजे हरियाणा सचिवालय में होगी। बैठक में बिजली कर्मचारियों की लंबित मांगों, बिजली वितरण के निजीकरण और पुरानी पेंशन योजना (OPS) सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी।

बिजली कर्मचारियों के संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधि बैठक में अपनी मांगें रखेंगे। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार पिछली बैठकों में किए गए वादों को पूरा करे और कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान निकाले।

निजीकरण का मुद्दा रहेगा प्रमुख

कर्मचारियों की प्रमुख मांग गुरुग्राम और नूंह में बिजली वितरण के लिए निजी कंपनी को दिए गए समानांतर लाइसेंस को रद्द करने की है। कर्मचारी संगठनों का विरोध इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए 25 साल के बिजली वितरण लाइसेंस को लेकर है।

इसके अलावा कर्मचारी हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने के प्रस्ताव का भी विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि बिजली क्षेत्र में निजीकरण से कर्मचारियों की नौकरी और सार्वजनिक बिजली व्यवस्था पर असर पड़ सकता है।

कर्मचारियों की ये प्रमुख मांगें

संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रवक्ता रविंद्र घणगस के अनुसार, बैठक में कर्मचारियों की कई लंबित मांगें उठाई जाएंगी। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

  • कच्चे और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नियमित करना।
  • कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
  • समान काम के लिए समान वेतन लागू करना।
  • बिजली कर्मचारियों को जोखिम भत्ता देना।
  • ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को सरल बनाना।
  • खाली पदों पर नई भर्ती करना।
  • पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करना।
  • बिजली वितरण के समानांतर निजी लाइसेंस रद्द करना।
  • पिछली बैठकों में सरकार की ओर से किए गए वादों को पूरा करना।

28 अक्टूबर को HERC ने रोकी थी आगे की कार्रवाई

गुरुग्राम और नूंह में इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए 25 साल के समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस का मामला पहले भी चर्चा में रहा है। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC) ने 28 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी कर इस लाइसेंस से संबंधित आगे की कार्रवाई रोक दी थी।

हरियाणा सरकार ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 108(1) के तहत निजी कंपनियों को समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस नहीं देने के निर्देश जारी किए थे। आयोग के आदेश के अनुसार, सरकार के निर्देश प्रभावी रहने तक इस मामले में आगे कार्रवाई नहीं होगी।

कानूनी स्तर पर भी चल रही है हलचल

इस मामले में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) और पावर इंजीनियर्स की ओर से अपीलेट ट्रिब्यूनल में कैविएट दायर की गई है। वहीं, इलेवन पावर की ओर से कानूनी विकल्पों पर विचार किए जाने की बात सामने आई है।

बैठक पर कर्मचारियों की नजर

आज होने वाली बैठक को बिजली कर्मचारियों की लंबित मांगों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब देखना होगा कि ऊर्जा मंत्री अनिल विज के साथ बातचीत में निजीकरण, कर्मचारियों की नियमित भर्ती, नौकरी की सुरक्षा और OPS जैसे मुद्दों पर क्या सहमति बनती है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों पर ठोस फैसला लेगी।

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