रेसलर बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक बुधवार को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात करने पहुंचे। दोनों ने अनुराग ठाकुर के सामने 5 मांगें रखीं। बजरंग और साक्षी ने कहा कि रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण को गिरफ्तार किया जाए और फेडरेशन का अध्यक्ष किसी महिला को बनाया जाए।
अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को कहा था कि सरकार पहलवानों से बातचीत के लिए तैयार है। हमने उन्हें दोबारा बुलाया है। इससे पहले 24 जनवरी को खेल मंत्री और पहलवानों के बीच बातचीत हुई थी और पहलवानों ने आंदोलन खत्म कर दिया था।
हाल ही में 4 जून को रेसलर्स ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। इसके बाद बजरंग, साक्षी मलिका और विनेश फोगाट ने रेलवे में अपनी ड्यूटी जॉइन कर ली थी। इससे खाप और किसान नेता नाराज थे।
रेसलर्स की 5 मांगें
1. WFI का अध्यक्ष महिला हो
2. बृजभूषण या उनकी फैमिली का कोई मेंबर WFI का हिस्सा न रहे
3. WFI के चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराए जाएं
4. रेसलर्स पर दिल्ली में दंगा फैलाने की FIR रद्द हो
5. बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार किया जाए
करनाल पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा, ”पहलवानों की गृह मंत्री से मीटिंग हुई। आज खेल मंत्री से मिल रहे हैं। हम पहले से कह रहे थे कि बातचीत होनी चाहिए। महिला रेसलर्स और किसानों का सरकार पर दबाव था। हम पहलवानों के हक में हैं। सारे सवाल पहलवानों से पूछे जा रहे, जिस पर आरोप लगे, उसकी जांच होनी चाहिए। बृजभूषण पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए।”
आंदोलन से पीछे हटने की खबरों के बीच खाप प्रधानों ने ऐलान किया है कि वे अभी भी उनके साथ हैं। पीछे नहीं हटे हैं। मंगलवार को भी विभिन्न खाप पंचायतों के प्रधानों ने दैनिक भास्कर से कहा कि निश्चित तौर पर एक बार लगा था कि संघर्ष कहीं बिना ठोस परिणाम के समाप्त न हो जाए, लेकिन पहलवानों से बातचीत के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई है।
पहलवानों की कोशिश है कि न केवल हरियाणा-पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की खापें एक साथ एक मंच पर जुटें, बल्कि किसान संगठन भी एकजुटता दिखाएं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बाद अब राजस्थान में भी अगले सप्ताह महापंचायत की जा रही है।
पहलवान सरकार के करीबियों से भी उसका रुख जानने में जुटे हैं। पहलवानों की केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान से लेकर हरियाणा भाजपा के भी एक नेता के साथ बात हुई है, लेकिन बताया गया है कि अभी कार्रवाई पहलवानों की मन मुताबिक नहीं हो सकी है। दिल्ली पुलिस 27 जून को अंतरिम रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करेगी।