वाहनों के कारण होने वाले सड़क हादसों की घटनाएं हम सुनते ही रहते है। कभी-कभी ट्रक या अन्य लोडिंग वाहन अपनी क्षमता से अधिक कार्गो से लदे होते हैं। मुख्य रूप से लोहे की छड़ें, गार्ड आदि जो लदान की लंबाई में आए बिना पीछे से निकलते रहते हैं। ऐसे वाहन दुर्घटना का कारण भी बनते हैं. पीछे से आने वाले वाहन इन बारों या लोहे के गार्डों से कभी भी टकरा सकते हैं। इन हादसों पर रोकथाम लगाने के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया है।
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हादसों को मद्देनजर रखते हुए सरकार को इन्हें जब्त करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा की सड़कों पर चलने वाले जुगाड़ वाहन अब नहीं चल सकेंगे।सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि नियमित कार्रवाई की जा रही है। अब तक 5238 जुगाड़ वाहनों का चालान कर 1179 को जब्त किया जा चुका है।
हरियाणा के पुलिस महानिरीक्षक, यातायात और राजमार्ग, डॉ राजश्री सिंह के माध्यम से दायर एक लिखित बयान का भी संदर्भ दिया गया था। जिसमें बताया गया कि 19 जून 2013 से 20 दिसंबर 2021 तक राज्य में कम से कम 5,238 जुगाड़ वाहनों का चालान किया गया और 1,179 को पुलिस ने जब्त किया। वहीं, उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए जैसे ही मामला आया, प्रतिवादी-राज्य की ओर से पेश वकील ने न्यायमूर्ति भारद्वाज ने बताया कि खतरे की जांच के लिए नियमित कदम उठाए जा रहे हैं। वकील ने कहा कि इसी तरह के विवाद पर उच्च न्यायालय 12 मई के आदेश के तहत पहले ही फैसला कर चुका है।
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने ये निर्देश टेंपो ड्राइवर्स एसोसिएशन की उठाई आवाज पर दिया है। ये प्रतिवादियों को विभिन्न जिलों में चलने वाले ‘खतरनाक रूप से संशोधित’ वाहनों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग कर रहे थे। एसोसिएशन ने कहा कि इन वाहनों में बदलाव के बाद इनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता है. उन्होंने इसके लिए वकील जीएस गोराया की मदद ली है। दरहसल, ये मामला वकील जीएस गोराया के माध्यम से हरियाणा राज्य और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ दायर एक याचिका पर आया है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से अपील की है कि इन वाहनों को राज्य की सड़कों से हटाया जाए।