रोहतक 27 फरवरी । विधायक भारत भूषण बत्रा ने विधानसभा में एक बार फिर कच्चा बेरी रोड स्थित रेलवे लेवल क्रॉसिंग पर प्रस्तावित अंडरपास का मामला जोरदार ढंग से उठाया। उन्होंने स्पष्ट पूछा कि क्या सरकार के पास अंडरपास निर्माण का प्रस्ताव है, क्या इस बारे में रेलवे से स्वीकृति मिल चुकी है, इसके लिए कितनी राशि मंजूर हुई है और काम कब तक शुरू होगा। इसके साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय के अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब सिक्योरिटी के विषय को उठाते हुए कहा कि उनके लिए समिति बनाए जाने की आवश्यकता नहीं है सरकार नोटिफिकेशन जारी करें और उनके साथ न्याय करें।
सदन में रोहतक से जुड़े अहम विषय को उठाते हुए बत्रा ने कहा कि कच्चा बेरी रोड पर अंडरपास न होने से क्षेत्र के लोगों, दुकानदारों और राहगीरों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। लोगों को लंबा चक्कर लगाकर जाना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, श्मशानघाट जाने वाले लोगों को भी मजबूरी में पुल का प्रयोग करना पड़ता है, जो दुख की घड़ी में अतिरिक्त पीड़ा देता है। उन्होंने सरकार से मांग की कि कार्य को प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जाए। बत्रा ने कहा कि जनहित में विभाग इस बारे में समय सीमा निर्धारित करते हुए कार्य को आगे बढ़ाएं। बत्रा ने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रणबीर गंगवा से सदन परिसर में व्यक्तिगत रूप से भी मुलाकात की और आग्रह किया कि इस कार्य को जनहित में जल्द से जल्द शुरू करवाए , इस पर गंगवा जी ने उन्हें आस्वस्त किया कि कार्य बहुत जल्द शुरू हो जाएगा और जमीन ट्रांसफर कार्य अंतिम स्टेज पर है!
मेरिट पर लगे अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर को भी मिले सुरक्षा”: भारत भूषण बत्रा
भारत भूषण बतरा ने आज सदन में उच्च शिक्षा मंत्री से विश्वविद्यालयों में कार्यरत 1400 अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ‘सर्विस सिक्योरिटी बिल’ लाने को लेकर भी सवाल किया। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार इन अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर को सरकारी कॉलेजों के एक्सटेंशन लेक्चरर्स की तर्ज पर नौकरी सुरक्षा देने जा रही है। सदन में अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफ़ेसरों का पक्ष रखते हुए बत्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री पहले ही सरकारी कॉलेजों के एक्सटेंशन लेक्चरर्स को नियमित कर चुके हैं। ऐसे में विश्वविद्यालयों में मेरिट के आधार पर चयनित, 10-10 वर्षों से सेवाएं दे रहे अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसरों को भी नियमित किया जाना चाहिए। बत्रा ने कहा कि इसके लिए समिति बनाने की जरूरत नहीं है, सरकार सीधे नोटिफिकेशन जारी कर सकती है और समय सीमा तय कर सकती है। “जो युवा मेरिट पर लगे थे, वे आज असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सरकार को इनके भविष्य का ख्याल करना चाहिये ।
शिक्षा मंत्री ने दिया जवाब, कहा प्रस्ताव विचाराधीन
उच्च शिक्षा मंत्री ने जवाब में कहा कि सेवा सुरक्षा बिल का प्रस्ताव विचाराधीन है और अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
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अंडरपास पर सदन में मंत्री रणबीर गंगवा ने दिया जवाब
सरकार की ओर से बताया गया कि अंडरपास का सामान्य रेखाचित्र (GAD) रेलवे द्वारा 8 जनवरी 2021 को मंजूर किया जा चुका है। 1346.60 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान की गई है। फिलहाल भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया जारी है, जिसके बाद टेंडरिंग की जाएगी। हालांकि निर्माण पूरा होने की कोई समय सीमा स्पष्ट नहीं की गई।
▪ अंडरपास का प्रस्ताव विचाराधीन।
▪ GAD को रेलवे ने 8 जनवरी 2021 को मंजूरी दी।
▪ 1346.60 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति जारी।
▪ भूमि हस्तांतरण के बाद टेंडरिंग होगी,काम जल्दी शुरू होगा
