पंचकूला। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में वित्तीय कामकाज को लेकर नई व्यवस्था लागू की गई है। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद (HSSPP) ने समग्र शिक्षा और पीएम श्री योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दो महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। इसके तहत प्रदेश के 14,772 स्कूलों से जुड़े वित्तीय कार्यों को सुचारू बनाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। साथ ही मुख्यालय, जिला/ब्लॉक और स्कूल स्तर पर एकमुश्त उपाय के रूप में 1 लाख रुपये तक की वित्तीय शक्तियां डेलीगेट की गई हैं।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक-सह-राज्य परियोजना निदेशक (HSSPP) की ओर से जारी कार्यालय आदेश में SNA-SPARSH मॉडल को बेहतर तरीके से लागू करने पर भी जोर दिया गया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य वित्तीय प्रक्रियाओं को सरल बनाना और स्कूलों में बजट से जुड़े काम समय पर पूरे करवाना है।
ब्लॉक स्तर पर स्टाफ की जिम्मेदारी तय
आदेश के अनुसार, जिला परियोजना समन्वयकों (DPCs) को निर्देश दिए गए हैं कि वे उपलब्ध समग्र शिक्षा स्टाफ, जैसे IO और LM आदि को काम के बोझ के अनुसार तैनात करें। यह स्टाफ ब्लॉक अकाउंटेंट्स को वित्तीय कार्यों में सहयोग देगा, ताकि बिलों और अन्य लेखा संबंधी कामकाज में देरी न हो।
तीन स्तरों पर होगी बिलों की जांच
नई व्यवस्था के तहत साइबर ट्रेजरी के माध्यम से पास होने वाले बिलों का नियमानुसार सत्यापन और प्रमाणीकरण सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें BEO-cum-BRC, जिला परियोजना समन्वयक (DPC) और जिला लेखा अधिकारी की भूमिका निर्धारित की गई है।
रोजमर्रा के काम पर नहीं पड़ेगा असर
HSSPP ने यह भी निर्देश दिए हैं कि मुख्यालय में बिल जमा करवाने के लिए BEO-cum-BRC स्टाफ की रोटेशनल ड्यूटी लगाएं। इससे मुख्यालय में बिल जमा करने का काम भी चलता रहेगा और ब्लॉक स्तर पर स्कूलों से जुड़े रोजमर्रा के कार्य भी प्रभावित नहीं होंगे।
नई व्यवस्था से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में समग्र शिक्षा और पीएम श्री योजना के तहत होने वाले वित्तीय कामकाज को व्यवस्थित करने तथा भुगतान और बिल प्रक्रिया में आ रही दिक्कतों को कम करने की दिशा में कदम उठाया गया है।