पंजाब में पीएम मोदी के काफिले में बड़े सुरक्षा उल्लंघन के बीच, CJI रमना की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच शुक्रवार को इस मामले के संबंध में एक तत्काल याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने सुरक्षा उल्लंघन के संबंध में एक याचिका का उल्लेख करते हुए मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की। फिरोजपुर जाते समय प्रधानमंत्री का काफिला बठिंडा में एक फ्लाईओवर के ऊपर 15-20 मिनट तक फंसा रहा, जिससे सुरक्षा में बड़ी चूक हुई।
याचिका में वकील ने दावा किया है कि पंजाब पुलिस की मिलीभगत से सुरक्षा में सेंध लगाई गई। पंजाब पुलिस को जिम्मेदार ठहराते हुए, याचिका में इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि कैसे अधिकारी प्रदर्शनकारी किसानों के साथ घुलमिल गए। इस बीच बीकेयू (क्रांतिकारी) के प्रमुख सुरजीत सिंह फूल ने खुलासा किया कि यह उनके गुट ने सड़कों को अवरुद्ध किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें पुलिस पर विश्वास नहीं हुआ जब उन्होंने सूचित किया कि पीएम मोदी सड़क मार्ग से रैली स्थल की यात्रा कर रहे हैं।
याचिका में कहा गया, ”यह केवल पंजाब सरकार थी जो प्रधानमंत्री के सटीक मार्ग को जानती थी जिसे उच्च सुरक्षा कारणों से कभी साझा नहीं किया जाता। प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने की समग्र जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और निकटवर्ती सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी एसपीजी अधिनियम 1988 के अनुसार विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) की होगी। इसके विपरीत, चौंकाने वाली बात ये हैं कि मौके पर मौजूद स्थानीय पुलिस कर्मियों को उन गुंडों के साथ भाग लेते देखा गया जिन्होंने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरे में डाला।
बता दें कि इससे पहले बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पंजाब फिरोजपुर का निर्धारित दौरा सुरक्षा में गंभीर चूक के बाद रद्द कर दिया गया था। उसी पर प्रतिक्रिया देते हुए, गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार की खिंचाई की और उसी के संबंध में सख्त कार्रवाई करने को कहा। इस बीच, पंजाब सरकार ने बुधवार को पीएम मोदी की यात्रा में सुरक्षा चूक की जांच के लिए एक उच्च-स्तरीय टीम का गठन किया है।