हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अधिकारियों को अंबाला-शामली राजमार्ग निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि मालिकों को लंबित भुगतान जल्द से जल्द वितरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने हाईवे निर्माण के लिए रबी फसल की बुवाई से पूर्व भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के शेष भाग में तेजी लाने के भी निर्देश दिए।
उन्होंने गुरुवार को चंडीगढ़ में संबंधित जिलों के उपायुक्तों और जिला वन अधिकारियों के साथ 6-लेन एक्सेस नियंत्रित अम्बाला-शामली ग्रीन फील्ड हाईवे के संबंध में एक वीडियो कांफ्रेंसिंग की अध्यक्षता करते हुए कहा कि लगभग 121 किलोमीटर अंबाला-शामली राजमार्ग का निर्माण, लुधियाना-बरेली कॉरिडोर का हिस्सा है। यह हाईवे हरियाणा के करनाल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और अंबाला से सटे इलाकों से गुजरते हुए शामली तक जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना की कुल लागत 4600 करोड़ रुपए है, जिसमें से 3200 करोड़ रुपये सिविल वर्क और भूमि अधिग्रहण के लिए 1400 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जाएगी।
वन मंजूरी की स्थिति की समीक्षा करते हुए कौशल ने जिला वन अधिकारियों को स्थलों का दौरा कर विभाग के अंतर्गत आने वाले भूमि निकासी के कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने वन संरक्षकों को अधिग्रहित भूमि के बदले में वृक्षारोपण के लिए भूमि की पहचान करने और निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए। बैठक में कौशल को अवगत कराया गया कि बनने वाला 6 लेन का ग्रीन फील्ड हाईवे लुधियाना बरेली कॉरिडोर का हिस्सा है जो शामली के पास दिल्ली-सहारनपुर-देहरादून एक्सप्रेस-वे से जुड़ रहा है और हरियाणा में अंबाला के पास सादोपुर पर समाप्त होता है। इस राजमार्ग का प्रमुख क्षेत्र कृषि भूमि से होकर गुजरता है।