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हरियाणा में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल जल्द खत्म होने के आसार, धारा 108 के इस्तेमाल पर सहमति बनी: अनिल विज

चंडीगढ़/पंचकूला। हरियाणा में बिजली संकट के बीच हड़ताल कर रहे कर्मचारियों और सरकार के बीच सहमति बनने के संकेत मिले हैं। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को कहा कि विद्युत अधिनियम की धारा 108 के इस्तेमाल को लेकर सरकार और कर्मचारी नेताओं के बीच सहमति बनी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले कुछ घंटों में हड़ताल खत्म हो सकती है और बिजली आपूर्ति बहाल करने का रास्ता साफ हो जाएगा।

अनिल विज ने बताया कि उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री से भी बातचीत कर ली है। कर्मचारी नेताओं को शुक्रवार दोपहर 3 बजे पंचकूला स्थित लोक निर्माण विभाग (PWD) विश्राम गृह में बैठक के लिए बुलाया गया है। कर्मचारी संगठनों ने भी बैठक में शामिल होने पर सहमति जताई है।

धारा 108 के इस्तेमाल पर सरकार तैयार

ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही कर्मचारियों को बातचीत के जरिए समाधान निकालने के लिए कह रही है। उनके अनुसार, कर्मचारियों की ओर से मांग रखी गई थी कि सरकार विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 108 का इस्तेमाल करके निजी कंपनी को बिजली वितरण का लाइसेंस देने से जुड़े फैसले पर कार्रवाई करे।

विज ने कहा कि सरकार इस विकल्प पर विचार करने और आवश्यक कदम उठाने के लिए तैयार है। उन्होंने कर्मचारियों से जल्द ड्यूटी पर लौटने और बिजली आपूर्ति बहाल करने में सहयोग करने की अपील की।

गुरुग्राम-नूंह में निजी कंपनी को लाइसेंस देने पर विवाद

बिजली कर्मचारियों की हड़ताल गुरुग्राम और नूंह में निजी कंपनी को बिजली वितरण का लाइसेंस दिए जाने के विरोध में की जा रही है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इस फैसले से सरकारी बिजली वितरण निगमों की आर्थिक स्थिति और भविष्य में उपभोक्ताओं को मिलने वाली सुविधाओं पर असर पड़ सकता है।

इसी फैसले को लेकर कर्मचारी निजी कंपनी के लाइसेंस पर पुनर्विचार करने की मांग कर रहे हैं। सरकार और कर्मचारी नेताओं के बीच होने वाली बैठक में यह मुद्दा प्रमुखता से उठने की संभावना है।

क्या है विद्युत अधिनियम की धारा 108?

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 108 के तहत राज्य सरकार को जनहित से जुड़े नीतिगत मामलों पर राज्य विद्युत नियामक आयोग को लिखित निर्देश देने का अधिकार है। ऐसे मामलों में आयोग को सरकार के नीतिगत निर्देशों के अनुरूप काम करना होता है।

हालांकि, निजी कंपनी को दिए गए लाइसेंस पर इस प्रावधान के तहत क्या कार्रवाई की जा सकती है, यह संबंधित कानूनी प्रक्रिया और सक्षम प्राधिकरण के निर्णय पर निर्भर करेगा।

बिजली संकट के बीच बैठक पर टिकी नजरें

प्रदेश में कर्मचारियों की हड़ताल के कारण कई जिलों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। अनेक इलाकों में लंबे बिजली कट लगने से पेयजल आपूर्ति, घरेलू कामकाज और व्यापारिक गतिविधियों पर भी असर पड़ा है।

ऐसे में शुक्रवार दोपहर 3 बजे होने वाली बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अनिल विज ने भरोसा जताया है कि बातचीत से जल्द समाधान निकल सकता है।

फिलहाल हड़ताल खत्म होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बैठक के बाद ही स्पष्ट होगा कि सरकार और कर्मचारी संगठन किन शर्तों पर सहमत होते हैं और बिजली आपूर्ति सामान्य होने में कितना समय लगेगा।

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