हरियाणा सरकार की कैबिनेट बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कुल 7 एजेंडे रखे गए, जिनमें से 6 को मंजूरी दे दी गई। इस दौरान अग्निवीर नीति और न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के फैसले प्रमुख रहे।
अग्निवीरों को बड़ा फायदा
कैबिनेट ने अग्निवीर पॉलिसी-2024 में संशोधन को मंजूरी देते हुए फॉरेस्ट गार्ड, वार्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों में होरिजेंटल आरक्षण 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया है। सरकार का कहना है कि इससे अग्निवीरों के सैन्य प्रशिक्षण और अनुभव का बेहतर उपयोग हो सकेगा।
न्यूनतम मजदूरी में बड़ी बढ़ोतरी
सरकार ने अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी ₹11,257 से बढ़ाकर ₹15,220 प्रति माह कर दी है। इसके अलावा:
अर्द्धकुशल श्रमिक: ₹12,430 से बढ़ाकर ₹16,780
कुशल श्रमिक: ₹13,704 से बढ़ाकर ₹18,500
उच्च कुशल श्रमिक: ₹14,389 से बढ़ाकर ₹19,425
यह बढ़ोतरी करीब 35% तक की गई है।
राशन डिपो में महिलाओं को 33% आरक्षण
राशन डिपो आवंटन में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। इसमें एसिड अटैक पीड़ितों, विधवा महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता मिलेगी। साथ ही अब नए डिपो लाइसेंस 300 की बजाय 500 राशन कार्ड पर जारी होंगे।
रिटायरमेंट हाउसिंग में बदलाव
सरकार ने रिटायरमेंट हाउसिंग कॉलोनियों के लिए फ्लोर एरिया रेशो (FAR) 2.25 से बढ़ाकर 3.0 करने का फैसला लिया है, जिससे बुजुर्गों के लिए बेहतर आवास सुविधाएं विकसित की जा सकेंगी।
पंचायत जमीन नियमों में संशोधन
हरियाणा विलेज कॉमन लैंड्स नियमों में संशोधन करते हुए नया नियम 5A जोड़ा गया है। इसके तहत ऐसे प्रोजेक्ट्स को राहत दी जाएगी, जिनके पास लाइसेंस के लिए पर्याप्त रास्ता नहीं है।
अनिल विज वॉकर के साथ पहुंचे
कैबिनेट बैठक में मंत्री Anil Vij भी वॉकर के सहारे पहुंचे। हाल ही में उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हुआ था, जिसके चलते वे पहले बजट सत्र और राज्यसभा चुनाव में व्हीलचेयर पर नजर आए थे।
कुल मिलाकर, कैबिनेट के इन फैसलों से जहां अग्निवीरों को रोजगार में बड़ा लाभ मिलेगा, वहीं मजदूर वर्ग को भी आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।