हिसार। हरियाणा में उद्योग लगाने की तैयारी कर रहे उद्यमियों के लिए बड़ी राहत की योजना सामने आई है। अब फैक्ट्री शुरू करने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर जमीन खरीदने और बिल्डिंग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार के नए मॉडल के तहत उद्यमियों को तैयार फैक्ट्री परिसर लीज पर उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है।
राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम (NICDC) ने देश के 19 प्रमुख औद्योगिक केंद्रों के लिए ‘फैक्ट्री ऐज अ सर्विस’ (FaaS) मॉडल तैयार किया है। इसके तहत निजी कंपनियों से औद्योगिक परिसरों के विकास के लिए आवेदन मांगे गए हैं।
इस सूची में अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत विकसित हो रहे हिसार के इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (IMC) को भी शामिल किया गया है। इसे सूची में 9वां स्थान दिया गया है।
तैयार फैक्ट्री में मशीनें लगाकर शुरू कर सकेंगे उत्पादन
अभी तक उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को पहले जमीन खरीदनी पड़ती है। इसके बाद बिल्डिंग का निर्माण, नक्शे पास करवाने और बिजली-पानी जैसी सुविधाओं की व्यवस्था करनी होती है। इस पूरी प्रक्रिया में काफी समय और पैसा खर्च होता है।
नई योजना के तहत निजी डेवलपर्स अपने खर्च पर फैक्ट्री परिसर तैयार करेंगे। इनमें तैयार फैक्ट्री शेड, मॉड्यूलर यूनिट और कई मंजिलों वाले फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स बनाए जा सकेंगे।
उद्यमी इन परिसरों को लीज पर लेकर अपनी मशीनें स्थापित कर सकेंगे और उत्पादन शुरू कर सकेंगे। परिसर की सुरक्षा, अग्निशमन व्यवस्था, आंतरिक सड़कें और रखरखाव जैसी सुविधाओं की जिम्मेदारी भी डेवलपर की होगी।
MSME और स्टार्टअप को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा
इस मॉडल का सबसे बड़ा फायदा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) और नए स्टार्टअप्स को मिलने की उम्मीद है।
छोटे उद्यमियों को जमीन खरीदने और फैक्ट्री बनाने में बड़ी रकम निवेश नहीं करनी पड़ेगी। वे इस पूंजी का इस्तेमाल मशीनें खरीदने, नई तकनीक अपनाने और कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति में कर सकेंगे।
इससे हिसार में बड़े उद्योगों के साथ-साथ उनके लिए पुर्जे और अन्य सामान बनाने वाली छोटी फैक्ट्रियों के विकास का रास्ता भी खुल सकता है। इससे औद्योगिक सप्लाई चेन मजबूत होने और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
हिसार एयरपोर्ट के नजदीक विकसित हो रहा IMC
हिसार में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (IMC) अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत विकसित किया जा रहा है। इस क्लस्टर को राष्ट्रीय स्तर की FaaS योजना में शामिल किए जाने से क्षेत्र में औद्योगिक निवेश की संभावनाएं बढ़ने की उम्मीद है।
अभी फैक्ट्री निर्माण की अंतिम मंजूरी नहीं
हालांकि, फिलहाल इस योजना के तहत फैक्ट्रियों का निर्माण शुरू करने की अंतिम मंजूरी नहीं मिली है। NICDC ने निजी डेवलपर्स का पैनल तैयार करने और औद्योगिक क्षेत्रों में इस मॉडल की संभावनाओं का आकलन करने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) जारी की है।
इसे फैक्ट्री निर्माण की अंतिम मंजूरी या जमीन आवंटन नहीं माना जाएगा। बाजार की मांग का आकलन और आगे की निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही निर्माण से जुड़े फैसले लिए जाएंगे।
हिसार को इस राष्ट्रीय योजना में जगह मिलने से स्थानीय उद्योग जगत को नए निवेश, छोटे उद्योगों के विस्तार और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है।
