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हरियाणा में प्राइवेट बिजली कंपनी को झटका! ट्रिब्यूनल से स्टे नहीं मिला; अडाणी ने भी 2 जिलों में मांगा लाइसेंस

चंडीगढ़। हरियाणा में बिजली वितरण के क्षेत्र में निजी कंपनियों की एंट्री को लेकर चल रहे विवाद में इलेवन पावर लिमिटेड को फिलहाल झटका लगा है। गुरुग्राम और नूंह में बिजली सप्लाई के लिए लाइसेंस मांगने वाली कंपनी को बुधवार को अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी (APTEL) में हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (HERC) के आदेश के खिलाफ स्टे नहीं मिला। ऐसे में कंपनी के लाइसेंस पर लगी रोक फिलहाल जारी रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी।

इसी बीच अडाणी पावर ने भी हरियाणा में बिजली वितरण के लिए कदम बढ़ाते हुए सोनीपत और फरीदाबाद में बिजली सप्लाई के लाइसेंस के लिए HERC में आवेदन किया है। हालांकि इलेवन पावर को लाइसेंस दिए जाने के बाद प्रदेश में हुए विरोध को देखते हुए आयोग ने अडाणी समूह के आवेदन पर फिलहाल सुनवाई शुरू नहीं की है।

APTEL के फैसले पर टिकी आगे की राह

इलेवन पावर के मामले में APTEL का फैसला प्रदेश में बिजली वितरण क्षेत्र में निजी कंपनियों की एंट्री के लिहाज से अहम माना जा रहा है। कानूनी जानकारों के मुताबिक मामले में फैसला आने में समय लग सकता है और कई कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ सकता है।

यदि APTEL का फैसला सरकार और HERC के खिलाफ आता है तो वे ट्रिब्यूनल में रिव्यू याचिका दायर कर सकते हैं। इसके बाद भी राहत नहीं मिलने पर संबंधित पक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं।

गुरुग्राम-नूंह में 25 साल का लाइसेंस दिया था

HERC ने अक्टूबर में गुरुग्राम और नूंह में बिजली सप्लाई के लिए इलेवन पावर को 25 साल का समानांतर वितरण लाइसेंस दिया था। इस फैसले के विरोध में बिजली कर्मचारी यूनियनों ने 22 और 23 अक्टूबर को हड़ताल की थी।

कर्मचारियों के विरोध और बिजली मंत्री अनिल विज के उनके पक्ष में रुख के बाद सरकार भी बैकफुट पर आ गई थी। मुख्यमंत्री ने लाइसेंस पर रोक लगाने के लिए आयोग को पत्र लिखा था।

बिजली कर्मचारियों का विरोध जारी

संयुक्त मोर्चा के प्रवक्ता रविंद्र घणगस ने कहा कि मोर्चे ने APTEL में पहले ही कैविएट दायर कर दी थी, ताकि सुनवाई के दौरान उसका पक्ष भी सुना जाए। उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल में मजबूती से पक्ष रखा जाएगा, ताकि कंपनी को स्टे न मिल सके।

मोर्चे ने सरकार से समानांतर लाइसेंस जैसी व्यवस्था खत्म करने के लिए विधानसभा में मामला लाने की मांग की है। साथ ही सभी राजनीतिक दलों से बिजली क्षेत्र में निजीकरण की एंट्री का विरोध करने की अपील की है।

अडाणी समूह ने सोनीपत और फरीदाबाद के लिए मांगा लाइसेंस

इलेवन पावर के मामले के बीच अडाणी पावर ने सोनीपत और फरीदाबाद में बिजली सप्लाई के लिए लाइसेंस आवेदन किया है। हालांकि प्रदेश में निजी कंपनियों को बिजली वितरण की अनुमति को लेकर विरोध जारी है और HERC ने फिलहाल इस आवेदन पर सुनवाई शुरू नहीं की है।

APTEL में चल रहे मामले का फैसला आने के बाद हरियाणा में बिजली वितरण के क्षेत्र में निजी कंपनियों की एंट्री को लेकर आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

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