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हरियाणा में पेड़ काटने के नियम बदलेंगे! 10 हजार जुर्माने पर उठे सवाल, 30 नवंबर तक मांगी आपत्तियां

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रोहतक। हरियाणा में गैर-वन क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई को नियंत्रित करने और हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए वन विभाग ने हरियाणा वृक्ष संरक्षण अधिनियम-2026 का प्रारूप तैयार कर आमजन, किसानों और सामाजिक संगठनों से सुझाव व आपत्तियां मांगी हैं।

इच्छुक नागरिक 30 नवंबर 2026 की शाम 5 बजे तक ईमेल के माध्यम से अपनी राय दर्ज करवा सकते हैं। प्रधान वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष की ओर से जारी इस सार्वजनिक सूचना के बाद स्थानीय स्तर पर भी सुझाव भेजे जा रहे हैं।

इसी कड़ी में जन सेवा ट्रस्ट हरियाणा की ओर से नए कानून के प्रारूप पर कई बिंदुओं में विस्तृत सुझाव भेजे गए हैं। ट्रस्ट का कहना है कि वर्तमान प्रारूप में कुछ प्रावधान अव्यावहारिक हैं, जिनसे भविष्य में किसानों और आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानी हो सकती है।

हर पेड़ पर 10 हजार रुपये जुर्माना अव्यावहारिक

ट्रस्ट ने सुझाव दिया है कि पेड़ काटने पर एक समान 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाने के बजाय प्रजाति के आधार पर अलग-अलग नियम बनाए जाने चाहिए। पेड़ों की प्रजाति, उनकी उपयोगिता और पर्यावरण में योगदान को ध्यान में रखते हुए जुर्माने का निर्धारण किया जाना चाहिए।

प्रारूप के प्रमुख बिंदुओं पर दिए सुझाव

जन सेवा ट्रस्ट ने अपने सुझावों में कहा है कि—

30 नवंबर तक भेज सकते हैं सुझाव

वन विभाग ने आम नागरिकों और संबंधित पक्षों से 30 नवंबर 2026 की शाम 5 बजे तक सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। जन सेवा ट्रस्ट ने भी सभी सामाजिक संगठनों और नागरिकों से अपील की है कि वे प्रारूप का अध्ययन कर अपने व्यावहारिक सुझाव विभाग तक पहुंचाएं।

ट्रस्ट के अनुसार, कानून का उद्देश्य हरियाली और पर्यावरण संरक्षण होना चाहिए, लेकिन इसके प्रावधान ऐसे हों जो किसानों, ग्रामीणों और आम नागरिकों के लिए परेशानी का कारण न बनें।

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