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हरियाणा के कॉलेजों में 7 दिन चलेगा ‘रिफॉर्म उत्सव 2026’: छात्रों से मांगे जाएंगे सरकारी व्यवस्था में सुधार के सुझाव, ऑनलाइन मॉनिटरिंग और रिपोर्ट अनिवार्य

पंचकूला। हरियाणा के सरकारी, एडिड और सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजों में नवंबर महीने के दौरान 7 दिवसीय ‘रिफॉर्म उत्सव 2026’ आयोजित किया जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में प्रदेश के सभी कॉलेजों के प्राचार्यों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कार्यक्रम का नाम ‘युवा रिफॉर्म्स फॉर विकसित हरियाणा’ रखा गया है।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य युवाओं को सरकारी व्यवस्थाओं और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार के लिए अपने सुझाव देने का अवसर प्रदान करना है। इसके तहत कॉलेजों में सात दिनों तक अलग-अलग गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जिनमें विद्यार्थी सरकारी योजनाओं, शिक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के सुझाव दे सकेंगे।

दो श्रेणियों में बांटे जाएंगे सुधार के सुझाव

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों से मिलने वाले सुझावों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा।

1. त्वरित लाभ वाले सुधार: इस श्रेणी में ऐसे सुझाव शामिल होंगे, जिन्हें कम समय और कम प्रक्रियात्मक बदलाव के साथ लागू किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर स्कॉलरशिप ट्रैकिंग सिस्टम को बेहतर बनाना।

2. मध्यावधि सुधार: इस श्रेणी में ऐसे सुझाव रखे जाएंगे, जिनके लिए विस्तृत योजना, नीतिगत बदलाव, तकनीकी हस्तक्षेप या संस्थागत स्तर पर सुधार की आवश्यकता होगी।

ऑनलाइन मॉनिटरिंग और रिपोर्ट देना अनिवार्य

उच्च शिक्षा निदेशालय ने कार्यक्रम की निगरानी और रिपोर्टिंग को लेकर भी निर्देश जारी किए हैं। सभी कॉलेजों को निर्धारित गतिविधियों का आयोजन करना होगा और कार्यक्रम में विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी।

कार्यक्रम पूरा होने के बाद कॉलेजों को तीन कार्यदिवस के भीतर आयोजित गतिविधियों और विद्यार्थियों से प्राप्त सुझावों की विस्तृत रिपोर्ट ईमेल के माध्यम से उच्च शिक्षा निदेशालय को भेजनी होगी।

सरकारी व्यवस्था में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने की पहल

‘रिफॉर्म उत्सव 2026’ के माध्यम से विद्यार्थियों को केवल शिक्षा तक सीमित न रखते हुए प्रशासनिक और सरकारी व्यवस्थाओं में सुधार की प्रक्रिया से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। विद्यार्थियों के सुझावों के जरिए ऐसी समस्याओं की पहचान की जा सकेगी, जिनका समाधान कम समय में संभव है या जिनके लिए नीतिगत बदलाव की जरूरत है।

इस कार्यक्रम में प्रदेश के सभी सरकारी, एडिड और सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजों को शामिल किया गया है।

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