सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल ने देश-दुनिया के हिंदू धर्मगुरुओं, मठाधीशों और आचार्यों को शास्त्रों पर लाइव डिबेट की खुली चुनौती दी है। रामपाल का दावा है कि वर्तमान में कई धर्मगुरुओं द्वारा दिया जा रहा आध्यात्मिक ज्ञान वेद, गीता और पुराणों के अनुरूप नहीं है। इसी दावे को साबित करने के लिए उन्होंने टीवी पर लाइव बहस का ऐलान किया है।
बताया गया है कि यह डिबेट 3 और 4 अक्टूबर को प्रसारित की जाएगी। रामपाल ने कहा है कि यदि कोई धर्मगुरु, शास्त्री या मठाधीश पवित्र ग्रंथों के आधार पर उनके ज्ञान को गलत या झूठा साबित कर देता है, तो उसे ₹50 लाख का नकद इनाम दिया जाएगा।
रामपाल का कहना है कि यदि बहस में उनका ज्ञान शास्त्र सम्मत और सही साबित होता है, तो उन्हें इसके बदले किसी इनाम या दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है। इस चुनौती के बाद शास्त्रों की व्याख्या और धार्मिक ज्ञान को लेकर बहस तेज होने की संभावना है।
रामपाल के सोशल मीडिया पेज स्प्रीच्युअल लीडर संत रामपाल पर यह वीडियो क्लिप डाला। वीडियो में रामपाल ने हिंदू धर्मगुरुओं पर निशाना साधा है। इसमें रामपाल कहता है कि धर्मगुरु लोगों को आज भी मूर्ख बना रहे हैं और ढोंग रच रहे हैं। बैकग्राउंट में प्रेमानंद महाराज, धीरेंद्र शास्त्री, श्रीश्री रविशंकर, देवकीनंदन ठाकुर, चित्रलेखा, श्रीश्री रविशंकर सहित धर्मगुरुओं के चित्र लगाए गए हैं, जहां वो इशारा करते हुए ये सब बातें कहता है।
बदमाशी कल्चर वाले गानों के लिए कंट्रोवर्सी में रहे हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के सॉन्ग के बाद से विवाद बढ़ा है। असल में 26 अगस्त को मासूम ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर नए सॉन्ग ‘तत्वदर्शी’ का साढ़े 3 मिनट का ऑफिशियल ट्रैक जारी किया। जिसमें पाखंडी बाबाओं और डेरों को निशाने पर लिया है। गाने का ट्रैक जारी होते ही विवाद भी शुरू हो गया था।
सतलोक आश्रम प्रमुख रामपाल 11 साल, 4 महीने और 24 दिन जेल में बिताने के बाद 10 अप्रैल 2026 को हिसार की सेंट्रल जेल से रिहा हुआ था। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद वह जेल से बाहर आया और सोनीपत के धनाना स्थित सतलोक आश्रम पहुंचा था। तब से लेकर अब तक वह धनाना आश्रम में है।
बरवाला कांड के बाद पुलिस ने रामपाल, उनके भाई और अन्य समर्थकों पर देशद्रोह, हत्या और आपराधिक साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। इन मामलों में उन्हें 2018 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। हालांकि, 2025 में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया और बाद में उन्हें देशद्रोह से संबंधित मामलों में भी जमानत हो गई थी।
