Site icon Digital Bhoomi – Haryana's Leading News Plate form and Weekly Newspaper Get latest Haryana News

रोहतक शहर के विकास के लिए 522 करोड़ का प्रस्ताव:डेयरी कॉम्प्लेक्स के टेंडर पास; मानसरोवर पार्क का रिनोवेशन भी चर्चा में

रोहतक शहर के विकास के लिए स्थानीय प्रशासन ने सरकार को कुल 522 करोड़ रुपए के प्रस्ताव भेजे हैं। इसके साथ ही, कन्हेली रोड पर बनने वाले डेयरी कॉम्प्लेक्स के लिए 15 करोड़ रुपए के टेंडर पास हो चुके हैं और इन्हें अलॉट भी कर दिया गया है।

इस डेयरी कॉम्प्लेक्स में सड़क, सीवर और पानी जैसी सुविधाएं तैयार की जाएंगी। इसके लिए 15 करोड़ रुपए की फाइनल मंजूरी मिल चुकी है। अब तकनीकी मंजूरी (नेगोशिएशन) का काम चल रहा है, जो जल्द पूरा हो जाएगा।

काम शुरू होते ही शहर की सभी डेयरियां कन्हेली रोड स्थित इस नए डेयरी कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट कर दी जाएंगी। इससे शहर में सफाई और व्यवस्था दोनों बेहतर होंगी।

शहर में पानी की सप्लाई और सीवरेज सिस्टम को बेहतर करने के लिए नगर निगम ने कई योजनाएं बनाई हैं। इसके तहत जेएलएन और बीएसबी से पानी को पंप सेट के जरिए वाटर वर्क्स तक लाने की योजना है।

साथ ही फर्स्ट वाटर वर्क्स के स्ट्रक्चर को भी अपग्रेड किया जाएगा, जिससे पीने के पानी की कमी की समस्या खत्म हो जाएगी। इन सभी कामों के लिए नगर निगम ने सरकार को कुल 522 करोड़ रुपए के प्रपोजल भेजे हैं।

शहर के प्रमुख मानसरोवर पार्क में कम्पलीट रिनोवेशन करवाने की जरूरत है, जो पार्क के सौंदर्य से जुड़ा मामला है। यहां मिट्टी का ट्रैक भी बने और लगभग 15 साल पुराने वॉकिंग ट्रैक की टाइल बदलकर पार्क को सुंदर बनाया जाएगा।

पार्क के सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नगर निगम कमिश्नर के अनुसार पार्क के रिनोवेशन का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा।

पीजीआई में एक सड़क का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। ओमेक्स के सामने से कन्हेली फ्लाईओवर के नीचे एक रास्ता एमडीयू से होते हुए पीजीआई तक जाएगा। 2015 में तत्कालीन विधायक ने सदन में ट्रैफिक से बचने के लिए पीजीआई को डायरेक्ट एंट्री का मामला विधानसभा में उठाया था, सरकार ने उस पर आश्वासन भी दिया था, लेकिन उसके बाद इस मुद्दे की किसी ने सुध नहीं ली।

विधानसभा की सरकारी आश्वासन समिति ने इस बारे में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, पीजीआई रोहतक और तमाम बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में रोड की फिजिबिलिटी बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। यह समिति 15 दिन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जिसके बाद मामले में संज्ञान लिया जाएगा।

Exit mobile version