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हरियाणा में PPP जन्मतिथि सत्यापन की नई व्यवस्था लागू: अब ADC-SDM करेंगे निगरानी, पेंशन और लाडो लक्ष्मी के मामलों को प्राथमिकता

रेवाड़ी। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र (PPP) में दर्ज जन्मतिथि की गलतियों को ठीक कराने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। अब जन्मतिथि का अंतिम सत्यापन SDM और ADC दोनों अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण (HPPA) ने सत्यापन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए उपमंडल स्तर पर यह व्यवस्था लागू की है।

नई व्यवस्था के तहत जन्मतिथि सत्यापन के लंबित मामलों को चार श्रेणियों में बांटा गया है। इसका उद्देश्य उन नागरिकों के मामलों को पहले निपटाना है, जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जन्मतिथि सत्यापन की तत्काल जरूरत है।

पेंशन लाभार्थियों के मामले सबसे पहले होंगे हल

HPPA ने सत्यापन के लिए चार प्राथमिकता श्रेणियां निर्धारित की हैं:

1. पहली प्राथमिकता: वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विदुर पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के मामले। इनका सत्यापन सर्वोच्च प्राथमिकता पर होगा।

2. दूसरी प्राथमिकता: मुख्यमंत्री की लाडो लक्ष्मी योजना से जुड़े जन्मतिथि सत्यापन के मामले।

3. तीसरी प्राथमिकता: नई फैमिली ID बनवाने वाले परिवारों के मामले।

4. चौथी प्राथमिकता: इन श्रेणियों के अलावा अन्य सभी लंबित मामले। इनका सत्यापन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से किया जाएगा।

ADC और SDM की रहेगी निगरानी

नई व्यवस्था में उपमंडल स्तर पर SDM और ADC की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। दोनों अधिकारी PPP में दर्ज जन्मतिथि के अंतिम सत्यापन की प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। इससे लंबित मामलों को व्यवस्थित तरीके से निपटाने और सत्यापन प्रक्रिया में जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा।

पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना लक्ष्य

HPPA के स्टेट कोऑर्डिनेटर (पब्लिक आउटरीच एंड मॉनिटरिंग) डॉ. सतीश खोला ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का प्रयास है कि पात्र नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर और बिना अनावश्यक परेशानी के मिले।

उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था से उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा। बुजुर्गों, विधवा महिलाओं, दिव्यांगजनों और अन्य जरूरतमंद लाभार्थियों के जरूरी काम प्राथमिकता के आधार पर पूरे किए जा सकेंगे।

उन्होंने परिवार पहचान पत्र को सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम बताया।

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