दिल्ली मॉडल पर आधारित पंजाब की आबकारी नीति बनाने वाले अधिकारियों पर ED ने पाबंदी लगा दी है। इसके तहत पंजाब की आबकारी नीति बनाने वाले अधिकारी ED की मंजूरी के बाद ही देश से बाहर जा सकेंगे। विभागीय सूत्रों के मुताबिक, इन अधिकारियों को मामले की जांच के लिए अगले सप्ताह दिल्ली बुलाया जा सकता है। अधिकारियों से पहले भी पूछताछ की जा चुकी है।
ED ने बीते दिनों चंडीगढ़ के सेक्टर-20 में पंजाब के आबकारी आयुक्त वरूण रूजम के आवास पर छापा मारा था। इसके बाद टीम संयुक्त आयुक्त नरेश दुबे के पंचकूला स्थित आवास पर गई थी। दोनों अधिकारियों के घर से कुछ दस्तावेज कब्जे में लिए गए थे। हालांकि अभी उनकी भूमिका स्पष्ट नहीं हो सकी है। नई आबकारी नीति में पंजाब की AAP सरकार ने पिछली सरकार की नीति में बड़े बदलाव करके इसे लागू किया था।
वहीं शराब कारोबारियों ने इस नीति को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। विपक्षी पार्टियों ने भी इस मुद्दे को जोर-शोर से उछालते हुए इसकी CBI जांच की मांग की थी। इससे पहले CBI ने दिल्ली के आबकारी घोटाले में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ठिकानों पर छापामारी करके उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया था।