सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होने से पहले कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ईडी कार्यालय के लिए रवाना होने से पहले राहुल गांधी से मिलने उनके आवास पर पहुंचीं। विशेष रूप से, राहुल गांधी को 13 जून, सोमवार को नेशनल हेराल्ड मामले के संबंध में ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जबकि उनकी मां और पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी को 23 जून को तलब किया गया है।
सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष राहुल गांधी की उपस्थिति के मद्देनजर, कई कांग्रेस नेताओं ने पार्टी मुख्यालय के बाहर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया करने की योजना बनाई थी। हालांकि, कई लोगों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया, क्योंकि वे बिना अनुमति के प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए रैली की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।
रैली की योजना एआईसीसी मुख्यालय 24, अकबर रोड से सोमवार, 13 जून को एपीजे अब्दुल कलाम रोड स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कार्यालय तक की गई थी।
विशेष रूप से, कांग्रेस जो नेशनल हेराल्ड मामले के संबंध में पार्टी नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जारी ईडी के समन का विरोध कर रही है, प्रवर्तन निदेशालय का दुरुपयोग करने के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साध रही है।
इस बीच, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं मिलने और ईडी के आह्वान पर पार्टी की कड़ी प्रतिक्रिया में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सोमवार को मीडिया से बात की और कहा कि जिस तरह से कुछ लोग एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, वह सर्वविदित है क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ मामले 7-8 साल पहले बंद कर दिए गए थे और अब इसकी फिर से जांच की जा रही है।
हमनें गांधीवादी और शांतिपूर्ण तरीके से एक मार्च निकालने की कोशिश की थी लेकिन दिल्ली में अनुमति नहीं मिली। मुझे लगता है कि ये लोग जिस तरह एजेंसी का दुरूपयोग कर रहे हैं वो जगजाहिर है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी और तमाम नेताओं पर 7-8 साल से बंद केस डाले गए: कांग्रेस नेता सचिन पायलट pic.twitter.com/WYuHJmYhgz
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 13, 2022
राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी नेताओं के विरोध पर आगे बोलते हुए उन्होंने कहा, “हमने शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालने की कोशिश की थी, लेकिन दिल्ली से अनुमति नहीं दी गई”।