चंडीगढ़। हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। इसके बावजूद प्रदेश में पराली जलाने के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान फसल सीजन में अब तक पराली जलाने के 218 मामले सामने आ चुके हैं। इन मामलों में किसानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज करने के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया गया है।
अब तक प्रदेश में 79 FIR दर्ज किए जाने की जानकारी दी गई है। वहीं, 218 मामलों में कुल 4.90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा 19 किसानों के लैंड रिकॉर्ड में रेड एंट्री भी की गई है।
कैथल में सबसे ज्यादा 34 FIR दर्ज
पराली जलाने के मामलों में कैथल जिला सबसे आगे है। यहां अब तक 34 FIR दर्ज की गई हैं। इसके बाद जींद में 10 FIR दर्ज हुई हैं।
जिलावार दर्ज FIR का विवरण इस प्रकार है:
- कैथल – 34 FIR
- जींद – 10 FIR
- करनाल – 7 FIR
- कुरुक्षेत्र – 7 FIR
- पलवल – 5 FIR
- फतेहाबाद – 4 FIR
- अंबाला – 4 FIR
- यमुनानगर – 3 FIR
- रोहतक – 2 FIR
- सिरसा – 1 FIR
- पानीपत – 1 FIR
- हांसी – 1 FIR
19 किसानों के जमीन रिकॉर्ड में हुई रेड एंट्री
पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ प्रशासन ने लैंड रिकॉर्ड में रेड एंट्री की कार्रवाई भी की है। प्रदेश में अब तक 19 किसानों के जमीन संबंधी रिकॉर्ड में रेड एंट्री दर्ज की गई है।
इनमें जींद जिले में सबसे ज्यादा 10 रेड एंट्री हुई हैं, जबकि फतेहाबाद में 4 किसानों के रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है।
रेड एंट्री होने के बाद संबंधित किसानों को जमीन बेचने या हस्तांतरित करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा बैंक से फसल ऋण या जमीन पर अन्य कर्ज लेने और MSP पर फसल बेचने में भी दिक्कत आ सकती है।
पराली जलाने पर 5 हजार से 30 हजार रुपये तक जुर्माना
हरियाणा में पराली जलाने की घटना पर खेत के रकबे के आधार पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
नियमों के अनुसार:
- 2 एकड़ से कम जमीन: 5,000 रुपये जुर्माना।
- 2 से 5 एकड़ जमीन: 10,000 रुपये जुर्माना।
- 5 एकड़ से अधिक जमीन: 30,000 रुपये जुर्माना।
प्रशासन की कार्रवाई के बावजूद जारी हैं मामले
प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए कृषि विभाग और प्रशासन की ओर से लगातार निगरानी की जा रही है। किसानों को फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन करने और पराली न जलाने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है।
इसके बावजूद अब तक 218 मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से FIR, जुर्माना और लैंड रिकॉर्ड में रेड एंट्री जैसी कार्रवाई की जा रही है।
