हरियाणा सरकार ने घरों में सौर ऊर्जा अपनाने को आसान बनाने के लिए ‘सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना’ के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने योजना की संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा ब्याज-मुक्त वित्तीय सहायता भी मिलेगी, जिससे रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने का शुरुआती खर्च कम हो जाएगा।
ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बुधवार को यहां बताया कि सरकार ने वर्ष 2027 तक प्रदेश में 2.22 लाख रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि संशोधित प्रावधानों से अधिक से अधिक परिवार सौर ऊर्जा से जुड़ सकेंगे और बिजली बिलों में स्थायी बचत कर पाएंगे। योजना में सबसे बड़ा बदलाव गैर-बकायेदार उपभोक्ताओं के लिए किया गया है।
पहले लाभ लेने के लिए लगातार तीन वर्षों तक समय पर बिजली बिल जमा करना जरूरी था, लेकिन अब आवेदन के समय केवल पिछले बिलिंग चक्र में गैर-बकायेदार होना पर्याप्त होगा। इसके अलावा राज्य सरकार, बोर्ड, निगमों तथा एचकेआरएन कर्मचारियों को भी योजना के दायरे में शामिल किया गया है। पात्र उपभोक्ता अपने घरों पर 5 किलोवाट तक के सोलर संयंत्र स्थापित कर सकेंगे।
अनिल विज ने बताया कि एक किलोवाट क्षमता के संयंत्र की अनुमानित लागत 55 हजार रुपये है। इसमें उपभोक्ता को केवल 10 प्रतिशत राशि का योगदान करना होगा, जबकि शेष राशि केंद्र सरकार की सब्सिडी और बिजली निगम की ब्याज-मुक्त वित्तीय सहायता से पूरी की जाएगी। तीन से पांच किलोवाट तक के संयंत्रों पर भी केंद्र की सब्सिडी के अतिरिक्त राज्य स्तर पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।
इसके तहत सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए विशेष सहायता पैकेज भी तय किया है। परिवार पहचान पत्र के अनुसार वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक वाले अंत्योदय परिवारों को केंद्रीय सब्सिडी के अलावा अतिरिक्त राज्य सहायता मिलेगी। वहीं 1.80 लाख से 3 लाख रुपये वार्षिक आय वाले परिवारों के लिए भी अलग वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है, ताकि मध्यम आय वर्ग के लोग भी कम लागत पर सौर ऊर्जा अपना सकें।
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि आवेदन और सत्यापन की पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी। उपभोक्ता डिस्कॉम पोर्टल पर अपनी पात्रता की जांच कर सकेंगे और राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य ‘हर घर सौर ऊर्जा’ अभियान को गति देना, बिजली खर्च कम करना और हरियाणा को स्वच्छ एवं आत्मनिर्भर ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाना है।
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