रोहतक। डीसी कार्यालय में जींस और टी-शर्ट पहनकर आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही महिला कर्मचारी जेवरात पहनकर नहीं आ सकेंगी। डीसी की अनुमति से सीटीएम ने इसके लिए वीरवार को पत्र जारी कर दिया। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद डीसी ने यह कदम उठाया है।
सीटीएम ने कहा कि संज्ञान में आया है कि ड्यूटी के दौरान कार्यालय शिष्टाचार व निर्धारित आचार संहिता का पालन नहीं किया जा रहा है। अनुशासन, एकरूपता बनाए रखने के लिए यह अनिवार्य है। ऐसे में कर्मचारी और अधिकारी ड्रेस कोड के तहत आएं।
उन्होंने कहा कि ग्रुप डी के कर्मचारी निर्धारित वर्दी में ही आएंगे। कार्यालय में ड्यूटी पर जींस व टी-शर्ट पहनकर आने पर सख्त पाबंदी रहेगी। अनधिकृत आभूषण व अन्य सामान भी पहनना वर्जित रहेगा। इतना ही नहीं अधिकारी व कर्मचारी ड्यूटी के दौरान बिना अनुमति मोबाइल फोन, इयर बड्स, ब्लूटुथ या इयर फोन का प्रयोग नहीं करेंगे। उक्त उपकरणों का प्रयोग आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अनुमति से किया जा सकता है। आदेशों में कहा गया है कि नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
रोहतक, महम और सांपला एसडीएम को भेजी गई आदेशों की कॉपी
सीटीएम की ओर से जारी आदेशों की प्रति एसडीएम रोहतक, महम व सांपला के अलावा जिला राजस्व अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी व डीसी कार्यालय की सभी शाखाओं के प्रमुखों को भेजी गई है।
शिकायत मिल रही थी कि कुछ कर्मचारी जींस व टी-शर्ट पहनकर आ रहे हैं। साथ ही मोबाइल फोन में लगे रहते हैं। इससे कार्यालय का माहौल खराब हो रहा था इसलिए डीसी कार्यालय के कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड नियम के तहत आदेश जारी किए गए हैं। -अंकित कुमार, सीटीएम, रोहतक।
80 प्रतिशत सरकारी कार्यालय लघु सचिवालय में
लघु सचिवालय के अंदर जिले के 80 प्रतिशत सरकारी कार्यालय हैं। इसमें भू तल पर एसडीएम, जिला समाज कल्याण व खाद्य आपूर्ति विभाग का कार्यालय व ई-दिशा केंद्र है जबकि प्रथम तल पर डीसी कार्यालय व उससे जुड़ी शाखाएं हैं। साथ में डीआरओ व डीडीपीओ कार्यालय है। द्वितीय तल पर एसपी कार्यालय व उसकी ब्रांच हैं जबकि तृतीय तल पर आबकारी विभाग के अलावा दूसरे कार्यालय हैं। वहीं, पुराने लघु सचिवालय में जिला शिक्षा अधिकारी व एनआईसी का कार्यालय है।
ये कार्यालय लघु सचिवालय में नहीं
नगर निगम, आयकर, एचएसवीपी, दमकल केंद्र, सीजीएसटी, जिला नगर योजनाकार, हाउसिंग बोर्ड व एंटी करप्शन ब्यूरो, बिजली निगम, बीएसएनएल, डाकघर, एलआईसी व दूसरे कार्यालय लघु सचिवालय में नहीं हैं।
