हरियाणा कर्मचारी महासंघ से जुड़ी सभी विभागीय यूनियनों ने आज मानसरोवर पार्क में इक्कट्ठे होकर उपायुक्त कार्यालय तक प्रदर्शन करते हुए जिला प्रधान जोगेंद्र बल्हारा की अध्यक्षता में उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौपा। जिसका संचालन रोडवेज कर्मचारी यूनियन हरियाणा के उप महासचिव दीपक बल्हारा ने किया।
नेताओं ने कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि केंद्र व राज्य सरकार लगातार कर्मचारी विरोधी नीतियां लागू कर रही हैं। केन्द्र सरकार द्वारा 2004 में ओर हरियाणा सरकार द्वारा 2006 में कर्मचारियों की पेंशन यह तर्क देकर बंद की थी की कर्मचारियों को पेंशन देने से सरकार के खजाने पर आर्थिक बोझ पड़ता हैं।इसलिए सरकार नई पेंशन नीति लागू कर रही हैं। जिससे कर्मचारियों को सेवानिवृत्त तिथि पर बहुत पैसा मिलेगा ओर अच्छी पेंशन भी मिलेगी कर दी थी।
आज पूरे देश मे पेंशन विहीन कर्मचारियों की संख्या लगभग 80 लाख व हरियाणा प्रदेश में 2 लाख हैं।कर्मचारियों के वेतन से काटा हुआ अंश व सरकार द्वारा जमा राशि को सरकार द्वारा शेयर मार्केट में लगा रखा हैं।जिससे न तो कर्मचारियों को पूरी पेंशन नही मिल रही हैं और ना ही सरकार को कोई फायदा हो रहा हैं। सरकार के इस फैसले से केवल शेयर मार्केट को ही फायदा हो रहा हैं।
अगर सरकार इस पैसे को शेयर मार्केट में लगाने की बजाए अपने पास रखे तो ये अरबो रुपया देश के विकास में काम आ सकता हैं। सरकार द्वारा लागू नई पेंशन नीति( NPS) के तहत कर्मचारियों को केवल1000 से 5000 रुपये पेशन मिल रही हैं।जो कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा हैं। दूसरी ओर देश व प्रदेश के लोकसभा सदस्य व विधानसभा के सदस्य 80000 रुपये से लेकर 4 लाख तक पेंशन ले रहे हैं। बड़ी विचित्र बात हैं कर्मचारियों को पेंशन देने से आर्थिक बोझ पड़ता ओर देश व प्रदेश के राजनेताओं पेंशन से देश का विकास हो रहा हैं।
सभी नेताओं ने मांग कि हरियाणा सरकार अपनी विधायकी शक्तियों का प्रयोग करके अति शीघ्र पुरानी पेंशन नीति लागू करे। सभी नेताओ ने आगे बताया कि हरियाणा कौशल रोजगार विभाग को भंग किया जाए क्योंकि इसके तहत लगें कर्मचारियों का शैक्षणिक योग्यता अनुसार कम वेतन देकर शोषण किया जा रहा हैं।इस पोलिशी में लगे कर्मचारियों के भविष्य में पक्का होने अवसर भी नही हैं।
सरकार द्वारा लागू शर्तो पर आधारित एक्सग्रेसिया स्किम को रद्द करके 1995 की पुरानी एक्सग्रेसिया नीति पुनः लागू की जाए।सभी प्रकार की बीमारियों के लिए मेडिकल कैशलेस सुविधा पूर्ण रुप से लागू की जाए।जिससे कर्मचारियों को विभागों में बार बार आने जाने की परेशानी से बचाया सके।सभी विभागों में निजीकरण पर पूर्ण रोक लगाई जाए आदि मांगो को लागू किया जाए । सभी नेताओ स्प्ष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा समय रहते मांगो को लागू नही किया गया तो दूसरे चरण में सभी कमिशनरीयो पर प्रदर्शन किए जाएंगे।
प्रदर्शन में हरियाणा रिटायर्ड कर्मचारी संगठन के चेयरमैन प्रेम सैनी,̲ जिला सचिव जय किशन दलाल,̲ सुरेश नेहरा, संदीप नंबरदार, आजाद जौरासी, संजय सिंह मार, विजय हुड्डा, देवी राम, विजय पाल, मनोज हुड्डा ने कर्मचारियों को संबोधित किया और प्रदर्शन में सैकड़ों कर्मचारियों ने भागीदारी की