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SC/ST एक्ट पर हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी: जातिगत अपमान का इरादा और ‘पब्लिक व्यू’ जरूरी, महेंद्रगढ़ केस में युवक को अग्रिम जमानत

चंडीगढ़/महेंद्रगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 यानी SC/ST एक्ट के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि इस कानून के तहत अपराध बनने के लिए जातिगत अपमान करने का इरादा और घटना का सार्वजनिक दृष्टि (Public View) में होना जैसे कानूनी पहलुओं का प्रथम दृष्टया सामने आना जरूरी है। यदि FIR में SC/ST एक्ट के तहत अपराध के आवश्यक तत्व नहीं बनते, तो अधिनियम की धारा 18 के तहत अग्रिम जमानत पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

हाईकोर्ट ने महेंद्रगढ़ जिले के निजामपुर थाने में दर्ज मारपीट और जातिसूचक गालियां देने के मामले में राजस्थान के झुंझुनू निवासी प्रदीप को अग्रिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति शालिनी सिंह नागपाल की एकल पीठ ने 19 नवंबर को सुनवाई करते हुए नारनौल के सत्र न्यायाधीश का 18 सितंबर का आदेश रद्द कर दिया। साथ ही 7 अक्टूबर 2026 को दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत को BNSS की धारा 482(2) की शर्तों के अधीन स्थायी कर दिया।

19 अगस्त को खेतों में ले जाकर मारपीट का आरोप

शिकायतकर्ता अजय के अनुसार, 19 अगस्त 2026 को शाम करीब 6 बजे वह रोहित के साथ गांव के सरकारी स्कूल के पास बैठा था। इसी दौरान कृष्ण नाम का युवक वहां आया और दोनों को बाइक पर बैठाकर राकेश के खेतों में ले गया।

शिकायत के मुताबिक, खेत में हेमराज, प्रदीप, सचिन और राजस्थान के मेहाड़ा गुर्जरवास निवासी प्रदीप पहले से मौजूद थे। आरोप है कि वहां आरोपियों ने लाठी-डंडों से हमला कर शिकायतकर्ता के हाथ-पैर पर चोटें पहुंचाईं। इसके अलावा जातिसूचक गालियां देने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया।

जिला अदालत ने खारिज की थी अग्रिम जमानत याचिका

इस मामले में 23 अगस्त 2026 को थाना निजामपुर, जिला महेंद्रगढ़ में FIR नंबर 67 दर्ज की गई थी। इसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115, 3(5), 351(3) और SC/ST एक्ट की धारा 3(2)(va) लगाई गई थी।

प्रदीप ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, लेकिन 18 सितंबर को नारनौल के सत्र न्यायाधीश ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद उसने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया।

बचाव पक्ष ने अदालत में क्या दलील दी?

प्रदीप के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में दलील दी कि BNS की लगाई गई धाराएं जमानती हैं और SC/ST एक्ट का अपराध भी प्रथम दृष्टया नहीं बनता। बचाव पक्ष के अनुसार, राजस्थान निवासी अपीलकर्ता को शिकायतकर्ता की जाति की जानकारी नहीं थी।

अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के पृथ्वी राज चौहान, विलास पांडुरंग पवार और शाजन स्कारिया बनाम केरल राज्य (2024) के फैसलों का हवाला देते हुए अग्रिम जमानत देने की मांग की।

पुलिस जांच में शामिल होने के बाद मिली राहत

19 नवंबर को अंतिम सुनवाई के दौरान हरियाणा की उप-महाधिवक्ता (DAG) कनिका सचदेवा ने सब-इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार की ओर से अदालत को बताया कि प्रदीप पुलिस जांच में शामिल हो चुका है। जांच एजेंसी को अब उससे हिरासत में लेकर पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है।

राज्य पक्ष के इस बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए हाईकोर्ट ने अपील स्वीकार कर ली। अदालत ने पहले दिए गए अंतरिम अग्रिम जमानत आदेश को स्थायी कर दिया।

अदालत के फैसले का आधार: हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि SC/ST एक्ट की धारा 18 के तहत अग्रिम जमानत पर रोक तभी लागू होगी, जब शिकायत और उपलब्ध सामग्री से अधिनियम के तहत अपराध प्रथम दृष्टया बनता हो।

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