हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उद्योगपतियों की सुविधा के लिए लागू की जा रही योजनाओं को लेकर कहा कि लघु एवं मध्यम व्यापारियों के कल्याण के लिए अलग से ‘एमएसएमई’ विभाग का गठन किया गया है। गुरुग्राम में स्टार्टअप की मदद के लिए ‘जीएसटी सुविधा सेल’ स्थापित किया है। इसमें स्टार्ट-अप को पंजीकरण से लेकर रिटर्न दाखिल करने तक एंड-टू-एंड मदद मिल रही है। इसी प्रकार, पंचकूला में ‘एमएसएमई जीएसटी सुविधा सेल की स्थापना की गई है। इससे छोटे उद्यमियों को आसानी से जीएसटी अनुपालन करने में मदद मिल रही है।
केंद्र सरकार ‘प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना’ के तहत खुदरा विक्रेताओं और दुकानदारों के लिए 60 वर्ष की आयु होने पर 3 हजार रुपए की न्यूनतम मासिक पेंशन सुनिश्चित की है। मुख्यमंत्री पंचकूला में हरियाणा सरकार की “संत महापुरुष सम्मान एवं विचार -प्रसार योजना” के अंतर्गत आयोजित “महाराजा अग्रसेन जयंती” में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार महाराजा अग्रसेन के दिखाए मार्ग पर चल कर “सबका साथ, सबका विकास” की नीति पर चल रही है। जिस प्रकार से महाराजा अग्रसेन अपने राज्य में बसने वाले हर व्यक्ति को एक ईंट और एक सोने की मोहर भेंट कर सहयोग करते थे, उनकी इसी समावेशी और दूरगामी सोच को आधार बनाकर सरकार अपनी योजनाओं से प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्रवाल समाज मुख्यतः व्यापार और उद्योग से जुड़ा है। हरियाणा सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में उद्योग और व्यापार के अनुकूल माहौल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार की नीतियों के कारण आज हरियाणा देश-विदेश के निवेशकों की पहली पसंद बन गया है।
व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए ‘हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड’ का गठन किया है। हमने हिसार हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा है, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके आदर्शों और सिद्धांतों को याद रखें।
सीएम ने बताया कि आज नवरात्रों से देशभर में जीएसटी में हुए सुधारों को लागू किया जा रहा है, इससे व्यापारी वर्ग में विशेष उत्साह है। उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि इन सुधारों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अग्रवाल समाज द्वारा एक धन्यवाद पत्र भेजा जाएगा।उन्होंने बताया कि व्यापारियों के लिए ई-रिफंड की ऑनलाइन सुविधा शुरू की है। कराधान के क्षेत्र में ई-पंजीकरण, कर की ई-अदायगी एवं रिटर्न की ई-फाइलिंग, ई-निविदा और सी-फार्म जारी करने की ऑनलाइन सुविधा शुरू की है।
