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हरियाणा रोडवेज कर्मचारी अपनी मांगों, मुद्दों व निजीकरण बारे CM सैनी व परिवहन मंत्री विज से करेंगे मुलाकात: नवंबर में चलाएंगे सदस्यता अभियान

रोहतक में हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन (सम्बन्धित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा)की राज्य कमेटी मीटिंग प्रधान नरेंद्र दिनोद की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। मीटिंग का संचालन महासचिव सुमेर सिवाच ने किया वही मीटिंग में सभी पदाधिकारीयों ने भाग लिया। यूनियन पदाधिकारियों को सम्बोधित करते हुए यूनियन के राज्य प्रधान नरेंद्र दिनोद व महासचिव सुमेर सिवाच ने कहा की कर्मचारियों की मांगों व निजीकरण नहीं करने बारे सरकार अपनी नीति स्पष्ट करें, उन्होंने कहाँ लिपिक, चालक, परिचालक व अन्य कर्मचारियों के वेतनमान संशोधन करने, कौशल रोजगार निगम भंग कर सभी कर्मचारियों को पक्का करने, विभाग में खाली पदों पर पक्की भर्ती खाली पदों पर प्रमोशन करने, अर्जित अवकाश में कटौती को रोक कर दोबारा पुरानी छुट्टी लागू की जाए,सरकारी कलैंडर के आधार पर त्योहारों की छुट्टी देने , पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने, जोखिम भत्ता देने, तकनीकी कर्मियों को तकनीकी वेतनमान देने,10 वर्षों के बकाया बोनस का भुगतान करने व सभी सरकारी बसों के चेसिस पर बॉडी बनवाने का काम एचआरसी गुरुग्राम में करवाया जाए आदि सभी मानी गई मांगों को लागू करने बारे सरकार को नया मांग पत्र बनाकर देने का निर्णय लिया गया, सभी राज्य के पदाधिकारी डिपो एवं सब डिपो पदाधिकारी की अधिसूचना जारी कर सरकार को अवगत कराने का निर्णय लिया गया, नवंबर महीने में सभी डिपो व सब डिपो में वार्षिक सदस्यता अभियान करने का निर्णय लिया गया और सभी डिपो में कार्यकर्ताओं की डिपो स्तरीय कन्वेंशन करने का भी निर्णय लिया गया।


राज्य प्रधान ने सम्बोधन में कहां की नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री व परिवहन मंत्री से रोडवेज कर्मचारी उम्मीद करते हैं कि हैं कि कर्मचारी व जनता विरोधी नीतियों को वापस कर हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन रजि0 नं1 से बातचीत के माध्यम से रोडवेज कर्मचारियों की सभी मांग मुददौं का नीपंटारा करने का काम करेगी वही जनता व कर्मचारियों की मांग के अनुसार सरकार 362 रूटों पर 3658 प्राइवेट बसों को रुट परमिट देकर विभाग को बर्बाद करने नीति को तूरंत वापस करें, कर्मचारी, जनता,ग्राम पंचायतें व छात्र-छात्राओं द्वारा ग्रामीण एरिया में सरकारी बसें चलाने की मांग हर सरकार से बार बार की जा रही है। प्राइवेट रुट परमिट देने की बजाय बढ़ती आबादी अनुसार विभाग में 10 हजार सरकारी बसें शामिल की जाएं, ताकि जनता को बेहतर व सुरक्षित परिवहन सेवा मिलने के अलावा 60 हजार बेरोजगारों को स्थाई रोजगार मिल सके।


इस मौके पर राज्य वरिष्ठ उपप्रधान शिवकुमार श्योराण, मुख्य संगठन सचिव रमेश श्योकंद, कोषाध्यक्ष सुशील ईक्कस, , उपाध्यक्ष जयकुंवार दहिय,उप महासचिव पवन शर्मा, राज्य सचिव महिपाल सौडै,व प्रवीण यादव रेवाड़ी व नरेन्द्र सांगा,ओडिटर वीरेंद्र चंद्रभान संगठन सचिव कृष्ण ऊण, प्रैस प्रवक्ता पृथ्वी सिंह चाहर, कार्यालय सचिव सतबीर मुंढाल, राज्य कमेटी नेता जयवीर तालू सुरेंद्र पलवा, , वीरेंद्र, जितेंद्र डागर सुरेंद्र आदि नेताओं ने मैं भाग लिया

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