
चंडीगढ़/अंबाला। अंबाला में भवन ढहने से हुई लोगों की मौत और कई श्रमिकों के घायल होने के मामले में हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने पूर्व आदेश के बावजूद विस्तृत रिपोर्ट पेश नहीं करने पर उपायुक्त, अंबाला और नगर निगम आयुक्त के प्रति नाराजगी जताई है। आयोग ने दोनों अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।
आयोग के न्यायिक सदस्य कुलदीप जैन ने सवाल उठाया है कि स्पष्ट आदेशों के बावजूद रिपोर्ट क्यों नहीं दी गई और निर्धारित समय में रिपोर्ट पेश करना संभव नहीं था तो अतिरिक्त समय मांगने का अनुरोध क्यों नहीं किया गया।
DC से हादसे में मृतकों और मुआवजे का मांगा था ब्योरा
मानवाधिकार आयोग ने 1 अक्टूबर 2026 के आदेश में उपायुक्त, अंबाला से कई महत्वपूर्ण जानकारियां मांगी थीं। इनमें हादसे में मरने और घायल होने वाले लोगों की सही संख्या, पीड़ितों और उनके परिवारों को दी गई आर्थिक सहायता एवं मुआवजे तथा जिला प्रशासन की ओर से उठाए गए कदमों का विवरण शामिल था।
इसके अलावा हादसे की मजिस्ट्रेटीय या प्रशासनिक जांच से संबंधित रिपोर्ट भी मांगी गई थी।
नगर निगम आयुक्त से भवन निर्माण की मांगी थी जानकारी
आयोग ने नगर निगम आयुक्त से भी भवन निर्माण से जुड़े कई सवालों के जवाब मांगे थे। इनमें भवन का सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत होना, निर्माण कार्य का स्वीकृत नक्शे और भवन उपविधियों के अनुसार होना तथा भवन मालिक, बिल्डर, ठेकेदार, वास्तुकार और संरचनात्मक अभियंता की भूमिका से संबंधित जानकारी शामिल थी।
इसके अलावा हादसे से पहले निर्माण स्थल का निरीक्षण किया गया था या नहीं, इस संबंध में भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई थी।
आयोग ने पूछा- आदेशों की पालना क्यों नहीं हुई?
आयोग के न्यायिक सदस्य कुलदीप जैन ने कहा कि दोनों अधिकारियों की ओर से न तो निर्धारित समय में रिपोर्ट पेश की गई और न ही समय बढ़ाने के लिए कोई अनुरोध किया गया। आयोग ने इसे गंभीर मामला मानते हुए अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिए हैं।
जवाब नहीं दिया तो हो सकती है दंडात्मक कार्रवाई
मानवाधिकार आयोग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय में संतोषजनक स्पष्टीकरण और पूरी रिपोर्ट नहीं मिलने पर संरक्षण मानव अधिकार अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के तहत संबंधित दोषी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
आयोग ने दोनों अधिकारियों को भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए किए गए और प्रस्तावित निवारक उपायों की जानकारी भी देने को कहा है।
अमनदीप सिंह भाटिया की शिकायत पर शुरू हुई थी कार्रवाई
इस मामले में अमनदीप सिंह भाटिया की ओर से दायर शिकायत पर सुनवाई करते हुए हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने 1 अक्टूबर 2026 को उपायुक्त, नगर निगम आयुक्त और पुलिस अधीक्षक, अंबाला से विस्तृत रिपोर्ट तलब की थी।
शिकायत में भवन की मंजूरी, निर्माण मानकों के पालन, अधिकारियों के निरीक्षण और निर्माण कार्य के लिए जिम्मेदार लोगों की भूमिका की जांच की मांग उठाई गई थी।
अब आयोग की इस कार्रवाई के बाद अंबाला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों को अपना पक्ष रखना होगा।
