हरियाणा सरकार ने सूबे के प्राइवेट स्कूलों को एक और झटका दिया है। सरकार ने आदेश दिए हैं कि सभी प्राइवेट स्कूलों को पेरेंट्स को मिलने का टाइम देना होगा। इसके लिए स्कूल मैनेजमेंट को रोजाना 1 घंटे का टाइम शेड्यूल बनाना होगा। साथ ही इसकी जानकारी नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा करनी होगी। सरकार की ओर से इस आशय का लेटर प्राइवेट स्कूल के सभी प्रबंधकों और प्रिंसिपल को जारी किया गया है।
इसलिए सरकार ने लिया फैसला
सरकार को सूचना मिल रही थी कि पेरेंट्स प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधकों और प्रिंसिपल से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें मिलने का टाइम नहीं दिया जाता है। पेरेंट्स इस दौरान स्कूल के रिस्पेशन या वेटिंग रूम में बैठक कर घंटों इंतजार करते हैं। कई बार तो उन्हें बिना मिले ही वापस लौटा दिया जाता है। ऐसे में पेरेंट्स का समय और पैसा दोनों का नुकसान होता है। इन स्थितियों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है।
क्या है सरकारी आदेश?
हरियाणा सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश में लिखा है कि अपनी सुविधा के अनुसार कम से कम एक घंटे का समय स्कूलों को पेरेंट्स के लिए निकालना होगा। इसके साथ ही इस निर्धारित समय की जानकारी के लिए स्कूल प्रबंधन की ओर से नोटिस बोर्ड और स्कूल डायरी में उल्लेखित करना होगा। सरकार की ओर से कहा गया है कि स्कूलों को यह नियम सख्ती के साथ फॉलो करने होंगे।
मान्यता रिव्यू पॉलिसी हो चुकी लागू
स्थाई मान्यता लेने के बाद निश्चिंत हो चुके प्राइवेट स्कूल संचालकों की शिक्षा विभाग का एक आदेश पहले ही नींद उड़ा चुका है। विभाग की ओर से अब सभी स्कूलों की मान्यता की समीक्षा की जाएगी, इसमें फॉर्म-2 भी जोड़ दिया गया है, जिसमें संचालकों को स्कूल की पूरी कुंडली बतानी होगी। इसके लिए उन्हें लगभग 400 से ज्यादा पेज के दस्तावेज भी साथ में संलग्न करने होंगे।
आवेदन ऑनलाइन होगा। इसके लिए स्कूलों को एक माह का समय दिया है। यदि किसी ने आवेदन नहीं किया तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
हरियाणा सरकार की प्राइवेट स्कूलों की स्थाई मान्यता रिव्यू पॉलिसी को लेकर संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। पॉलिसी के विरोध में प्रदेश के निजी स्कूल संचालक लामबंद हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार के इस फैसले से भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ेगा। साथ ही उन्होंने पॉलिसी का शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर के समक्ष विरोध करने का ऐलान किया है।
स्कूल संचालकों ने चेतावनी दी है कि इसके विरोध में वह स्कूल मान्यता रिन्यू फॉर्म का बहिष्कार करेंगे। फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. कुलभूषण शर्मा चंडीगढ़ में यह ऐलान कर चुके हैं।