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हरियाणा सरकार राशन कार्ड मामले में बैकफुट पर; इनकम को ले काटे कार्डों में से 2 लाख परिवारों के दोबारा बने कार्ड– CM बोले जो परिवार संपन्न स्वेच्छा से छोड़ें सरकारी लाभ; ताकि जरूरतमंद को मिले लाभ

हरियाणा में परिवार पहचान पत्र बनाए जाने के दौरान काटे गए राशन कार्ड मामले में सरकार बैकफुट पर आ गई है। लोगों के विरोध और विपक्ष के हंगामे के बाद परिवारों के दोबारा राशन कार्ड बनाने शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम के दौरान उदाहरण देते हुए बताया कि परिवार पहचान पत्र में आय से संबंधित त्रुटियों के कारण जिन परिवारों के राशन कार्ड कट गए थे, उनमें से 2.30 लाख परिवारों के राशन कार्ड दोबारा बनाए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने लोगो से की अपील की जिन परिवारों की आर्थिक रूप से संपन्न हो जाए, ऐसे परिवार स्वेच्छा से सरकारी लाभ को छोड़ दें, ताकि जरूरतमंद परिवार को इसका लाभ मिल सके। इस आह्वान का असर उस समय देखने को मिला जब अंबाला निवासी अजय कुमार, जो पेशे से मैकेनिक हैं, ने कहा कि जिस दिन उसकी आय 1 लाख 80 हजार रुपए से अधिक हो जाएगी, उसी दिन वह स्वयं ही सरकार से मिलने वाले सारे लाभ छोड़ देगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पास शिकायतें आती थी कि पात्र लोगों के राशन कार्ड नहीं बने हैं और अपात्र लोग कई प्रकार के लाभ लेते हैं। इसके लिए वर्तमान राज्य सरकार ने एक नया प्रयोग शुरू किया और प्रदेश के लगभग 72 लाख परिवारों का परिवार पहचान पत्र बनाया। कई टीमें लगाकर परिवारों का सर्वे कराया। इतना ही नहीं, पहले बीपीएल की आय पात्रता सीमा 1 लाख 20 हजार रुपए वार्षिक होती थी, जिसे हमने बढ़ाकर 1 लाख 80 हजार रुपए किया।

परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ऑटोमेटिक राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू की और जनवरी माह में लगभग साढ़े 12 लाख नए राशन कार्ड बने हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने खाकी राशन कार्ड यानी ओपीएच श्रेणी को समाप्त कर इसे भी बीपीएल कार्ड की श्रेणी में जोड़ लिया। अब केवल पात्र लोगों को ही सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है।

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