हरियाणा और दिल्ली के बीच यमुना के इंटर-स्टेट जल विवाद को सुलझाने के लिए केंद्र ने पहल शुरू की है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आर. पाटिल की मध्यस्थता में दोनों राज्यों के बीच चर्चा शुरू हुई।
इस बैठक में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता किसी कारण से बैठक में शामिल नहीं हो पाईं।
बैठक के बाद मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि दिल्ली और हरियाणा ने मिलकर यमुना की सफाई के काम को और तेज करने पर चर्चा की। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद यमुना से लगभग 16 हजार मीट्रिक टन कचरा साफ किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस काम को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।
इसके साथ ही दोनों राज्यों ने संयुक्त कमेटी (CWC) बनाने का फैसला किया है, जो यमुना से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान करेगी।
सीएम नायब सैनी ने बताया, हरियाणा में यमुना में स्वच्छ पानी के लिए अब तक 44 STP लगाए गए हैं। ये STP 620 MLD यमुना के पानी को ट्रीट करने के लिए काम करेंगे। 510 MLD के STP और बनाये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। सीएम ने कहा, दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हुआ हमला दुर्भाग्यपूर्ण है।
दरअसल, अभी तक यमुना की पानी को लेकर दिल्ली और हरियाणा के बीच हमेशा से विवाद रहा है। इसकी वजह यह भी थी कि दिल्ली में अभी तक आम आदमी पार्टी (AAP) की थी, लेकिन अब यहां बीजेपी सत्ता में आई है। चूंकि हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है तो केंद्र चाहता है कि दिल्ली और हरियाणा के इंटर स्टेट मुद्दे सुलझा लिए जाएं।
दिल्ली और हरियाणा के बीच यमुना जल को लेकर विवाद कोई नया नहीं है, बल्कि सदियों पुराना है। यह विवाद केवल दो राज्यों से जुड़ा नहीं है, बल्कि पांच राज्यों से जुड़ा है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश।
1954 में यमुना जल समझौता हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच हुआ था, जिसमें हरियाणा को यमुना के जल का 77 प्रतिशत हिस्सा और उत्तर प्रदेश को 23 प्रतिशत तय किया गया था। लेकिन उस समय तीन राज्यों का जिक्र नहीं किया गया था। बाद में दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश ने भी दावा ठोका और विवाद गहराया।
