हरियाणा के मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक शुरू हो गई है। बैठक में हरियाणा की नई औद्योगिक नीति को मंजूरी दिए जाने की संभावना है। इसके अलावा करीब 26 अहम एजेंडों पर भी चर्चा चल रही है।
सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री Narendra Modi के संभावित हरियाणा दौरे को लेकर भी कैबिनेट में मंथन किया जा रहा है।
वहीं, प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। प्रस्ताव है कि राज्य में खरीदे जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स पूरी तरह माफ किया जाए। माना जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है।
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए यह प्रस्ताव परिवहन विभाग की ओर से तैयार किया गया है। प्रस्ताव में पड़ोसी राज्यों Chandigarh, Delhi और Uttar Pradesh की तर्ज पर इलेक्ट्रिक वाहनों को पूरी तरह रजिस्ट्रेशन फीस से मुक्त करने का प्रावधान रखा गया है।
इससे पहले हरियाणा सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर रजिस्ट्रेशन फीस में 20 प्रतिशत तक की छूट दे रही थी। हालांकि देश के कई राज्यों में EV खरीदने पर सब्सिडी भी दी जा रही है, लेकिन हरियाणा परिवहन विभाग के मौजूदा प्रस्ताव में किसी प्रकार की सब्सिडी शामिल नहीं की गई है।
सूत्रों के अनुसार, परिवहन मंत्री Anil Vij इस प्रस्ताव को मंजूरी देकर मुख्यमंत्री को भेज चुके हैं। अब इस पर कैबिनेट बैठक में अंतिम फैसला लिया जा सकता है।
दरअसल, शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से Chandigarh प्रशासन ने करीब चार साल पहले इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पॉलिसी लागू की थी। इस नीति के तहत ईवी खरीदने वालों को सब्सिडी देने के साथ-साथ रजिस्ट्रेशन शुल्क में भी पूरी छूट दी गई थी।
चंडीगढ़ प्रशासन की इस योजना का फायदा न सिर्फ स्थानीय लोगों ने उठाया, बल्कि हरियाणा के कई वाहन खरीदारों ने भी इसका लाभ लिया। बताया गया कि हरियाणा के लोगों ने किरायानामा और अन्य दस्तावेजों के जरिए चंडीगढ़ में वाहन रजिस्ट्रेशन करवाकर फ्री रजिस्ट्रेशन सुविधा का फायदा उठाया।
सूत्रों के मुताबिक, चंडीगढ़ में ईवी रजिस्ट्रेशन की संख्या लगातार बढ़ने के बाद हरियाणा सरकार पर भी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क पूरी तरह माफ करने का दबाव बढ़ने लगा।
प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फ्री रजिस्ट्रेशन का खास प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव में अब हरियाणा के लोगों को दोपहिया, तीन पहिया और चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन में किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लगेगा।
मसलन रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स शत-प्रतिशत माफ किया जाएगा। वहीं प्रदेश में नई ईवी पालिसी का प्रारूप उद्योग विभाग की ओर से तैयार किया जा रहा है जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी की योजना भी बनाई जा सकती है।
हरियाणा के बजट में भी इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर खास प्रावधान किया गया था। मुख्यमंत्री ने अपने बजट में यह बताया था कि ई.वी. वाहनों के मौजूदा समय में चल रहे 20 फीसदी रजिस्ट्रेशन की छूट को और ज्यादा किया जाएगा। माना जा रहा है कि इसी कड़ी में सरकार ने ईवी वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन में 20 फीसदी से बढ़ाकर 100 फीसदी छूट का प्रस्ताव तैयार किया है।
