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हरियाणा के 1.15 लाख कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! वेतन में 1,500 रुपये तक बढ़ोतरी

चंडीगढ़। हरियाणा में हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRNL) के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में तैनात कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। निगम के तहत कार्यरत कर्मचारियों के वेतन में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। 28 अक्टूबर को जारी आदेश के अनुसार, बढ़ी हुई वेतन दरें 1 जुलाई 2026 से लागू मानी जाएंगी। इससे प्रदेश के करीब 1.15 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलने की उम्मीद है।

800 से 1,500 रुपये तक बढ़ सकता है वेतन

वेतन में बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों की मासिक सैलरी में करीब 800 रुपये से 1,500 रुपये तक का अंतर आ सकता है। वास्तविक बढ़ोतरी कर्मचारी के वेतन स्तर, अनुभव और जिले की श्रेणी पर निर्भर करेगी। नई दरें लागू होने की तारीख 1 जुलाई 2026 रखी गई है, इसलिए पात्र कर्मचारियों को पिछली अवधि का एरियर भी मिल सकता है। एरियर भुगतान की प्रक्रिया और समय को लेकर संबंधित विभाग के निर्देश महत्वपूर्ण होंगे।

जिले की श्रेणी के हिसाब से तय होंगी वेतन दरें

HKRNL ने कर्मचारियों के लिए तीन स्तरों में वेतन दरें निर्धारित की हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अलग-अलग जिला श्रेणियों में मासिक वेतन इस प्रकार रहेगा:

वेतन का निर्धारण कर्मचारी के पद, निर्धारित बेस रेट और अनुभव के आधार पर किया जाएगा।

अनुभव के आधार पर मिलेगा अतिरिक्त वेतन

नए नियमों के तहत कर्मचारियों के अनुभव को भी वेतन निर्धारण में शामिल किया गया है।

इस व्यवस्था के तहत लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों को अनुभव के आधार पर अधिक वेतन मिल सकता है।

सभी विभागों को भेजे गए आदेश

वेतन दरों में संशोधन से संबंधित आदेश प्रदेश के प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, बोर्ड-निगमों और विश्वविद्यालयों को भेजा गया है। संबंधित विभागों के माध्यम से नई दरों के अनुसार वेतन भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

नियमित करने की मांग भी उठा चुके हैं कर्मचारी

HKRN के तहत कार्यरत कर्मचारी लंबे समय से नौकरी की सुरक्षा और नियमित किए जाने की मांग उठाते रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कर्मचारी इस संबंध में प्रदर्शन भी कर चुके हैं। करनाल और भिवानी सहित कई स्थानों पर कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध जताया था।

वेतन में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी से कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है, हालांकि नियमितीकरण और नौकरी की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे अब भी उनके लिए अहम बने हुए हैं।

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